बैशाख ०५,२०७९

-आस्था न्युज

‘इन्धन शीर्षकमा विभिन्न मन्त्रालय, निकाय तथा सरकारसँग सम्बद्ध सार्वजनिक संघ–संस्थाले बाँकी बजेटको २० प्रतिशत गर्नुपर्नेछ,’ ‘यो निर्णय विकास आयोजनाहरु, शान्ति सुरक्षा, अत्यावश्यक सेवा र आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि भने लागू हुने छैन ।’ अर्थ मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको सूचनामा जनाइएको छ  ।

पेट्रोलियम पदार्थको उच्च आयातका कारण सरकारको विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्दै गएर भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिएपछि सरकारले इन्धन खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको  हो  । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले इन्धन खर्च शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्णय पालनाको अनुगमन सबै केन्द्रीय निकायहरु, सबै संवैधानिक निकायहरु र प्रदेशको हकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्नेछ ।

छुट्टै ऐनबाट इन्धन सुविधा पाइरहेका पदाधिकारीहरुलाई इन्धन सुविधा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ । सरकारको यस्तो निर्णय आगामी असार मसान्तसम्म लागू हुने पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।