श्रावण ०३,२०७९

-आस्था न्युज

३ साउन, काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई घुस प्रस्ताव गरेका अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेल बिरुद्ध नेपाल कानून व्यवसायी परिषदले स्पष्टीकरण माग गरेको छ । परिषदले सार्वजनिक सूचना जारी गरी स्पष्टीकरण दिन भनेको छ  ।

पोखरेलले स्पष्टीकरणका लागि जारी भएको म्याद बुझ्न नमानेको र सम्पर्कविहीन बनेपछि परिषदले गोरखापत्र दैनिकमा मंगलबार एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै  ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन भनेको छ  ।

 सार्वजनिक सूचना निकाल्नुअघि परिषदले पोखरेलको घर, कार्यालय र झापास्थित पुरानो स्थायी ठेगानामा समेत म्यादको पत्र पठाएको थियो । केही ठाउँबाट पत्र फिर्ता आएको र त्यसपछि परिषदको अनुशासन समितिमा भएको छलफल अनुसार सूचना निकालेको हो  ।

सुचनामा ‘तपाईं रुद्रप्रसाद पोखेलले कानून व्यवसायको सिलसिलामा कार्य गर्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालासँग सिभिल सहकारीका सञ्चालक ईच्छाराज तामाङसमेत उपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेको ठगी मुद्दामा निजलाई धरौटीमा छुटाउनका लागि मोलमोलाई गरी तपाईं र न्यायाधीशबीच फोन वार्ताको सन्दर्भमा तपाईंलाई कार्वाही हुनु पर्ने हो/होइन ?’ सार्वजनिक सूचनामा भनिएको छ, ‘अनुशासन समिति (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०५८ को नियम ६(३) बमोजिम यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । आजका मितिले मितिले ७ दिन भित्र जवाफ पेश गर्नु होला अन्यथा कानून बमोजिम भई जाने व्यहोरा सूचित गरिन्छ ।’ भन्ने व्यहोरा राखिएको छ ।

पोखरेलले न्यायाधीश कोइरालालाई घुस लिने प्रस्ताव गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि परिषदले छानविन गरिरहेको छ ।

सिभिल सहकारीका तत्कालिन अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा आरोपित तामाङलाई धरौटीमा छाड्न अधिवक्ता पोखरेलले न्यायाधीश कोइरालालाई घुसको प्रस्ताव गरेका अडियो सार्वजनिक भएदेखि उनी सम्पर्कविहीन भएका छन् ।