अल्पमतको विचार लागू हुनेगरी ल्याइएको नागरिकता विधेयकमा नारायणकाजीको असन्तुष्टि

श्रावण ०९,२०७९



साउन ९, २०७९ काठमाडौं ।  
राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अल्पमतको विचार लागू हुनेगरी ल्याइएको टिप्पणी गरेका छन् ।  सोमबारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ माथि छलफलका क्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य श्रेष्ठले राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल गरेर बहुमतले पारित गरेको विधेयक सकारले फिर्ता गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
 
उनले समितिले बहुमतले पारित गरेर पठाएको विधेयक फिर्ता गरेर अल्पमतको विचार लागू हुनेगरी विधेयक आएको बताए ।
 
श्रेष्ठले यस्तो चलनले लोकतन्त्र र संसदीय मामिला कमजोर हुने उल्लेख गरे । ‘लोकतान्त्रिक पद्धति, मूल्य र संसदीय मान्यताको कोणबाट यसरी विधेयक प्रस्तुत गर्न मिल्दैन । हामी कहाँ जान खोज्दैछौं? तत्कालीन रुपमा जे मन लागे पनि गर्ने प्रवृत्तिले हामीलाई गलत दिशातिर लैजान्छ‚’ उनले भने‚ ‘राज्य व्यवस्था समितिमा २ वर्षमा सहमति हुन नसकेपछि बहुमत र अल्पमतको आधारमा प्रतिवेदन पठायो । प्रतिनिधि सभाले जुन ढंगले छलफल गरेर त्यही प्रतिवेदनमा छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्थ्यो ।’
 
सरकारले प्रतिवेदनअनुसारको विधेयक फिर्ता लिने, फिर्ता लिइसकेपछि अल्पमतको विचार लागू हुनेगरी कानूनी व्यवस्था गर्न विधेयक प्रस्तुत गर्ने चलन चलेमा लोकतन्त्र कमजोर हुने बताउँदै उनले यसो भएमा संसदीय मान्यता कमजोर हुने बताए ।
 
वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताका लागि ७ वर्षे प्रावधान हटाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको धारणा राख्दै उनले भने‚ ‘७ वर्ष वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता महिलालाई दिने प्रावधान थियोस त्यो हटाउनुपर्ने कुनै कारण थिएन । त्यसमा पनि विचार पुर्‍याइएन भन्ने मेरो ठहर छ । नेपाली नागरिकले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेमा कुनै प्रावधान नै नराख्ने । यहाँ बस्न खोज्यो नागरिकता लिन खोज्यो भने मापदण्ड हुन सक्ला तर प्रावधान नै नराख्ने कुरा महिलामाथि ठूलो अन्याय हो ।’
 
 
 
उनले नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरी नेपालमा बसोवास गरेमा कुनै प्रावधान राखेर नागरिकता दिनुपर्ने बताए ।