Trending :
 

माओवादी र बाबुरामको नेसपा पार्टी एउटै चुनाव चिह्न र घोषणा पत्र प्रयोग गरेर चुनाव लड्ने सहमति

श्रावण २९,२०७९



साउन २९, २०७९ काठमाडौं ।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मा‌ओवादी केन्द्र र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीबीच प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा एउटै घोषणा पत्र र एउटै चुनाव चिह्न प्रयोग गरेर जाने सहमति भएको छ । केही दिनदेखि जारी छलफल आइतबार जारी थियो । आइतबारको छलफल मौखिक समझदारीमा पुगिसकेको र सोमबारसम्म लिखित समझदारी बनाइने नेपाल समाजवादी पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख विश्वदीप पाण्डेले जानकारी दिए  ।
 
ुकेही दिनदेखि जारी छलफलमा मौखिक रुपमा एउटै घोषणापत्र र एउटै चुनाव चिह्न प्रयोग गर्ने बारे सहमति भएको छ, पाण्डेले भने, अब सोमबारसम्म लिखित रुपमा समझदारी गर्ने तयारी छ ।
 
आइतबार पनि माओवादी अध्यक्ष पुप्षकमल दाहालको निवासमा भट्टराई र समाजवादीका अर्का अध्यक्ष महेन्द्रराय यादवसहितका नेताहरुले छलफल गरेका थिए । एउटै चुनाव चिह्न माओवादीले प्रयोग गर्दै आएको गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडा हुनेछ । निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पाटीको चुनाव चिह्न भने आँखा छ ।
 
सहमतिबारे दुवै दलले आ(आफ्नो दलमा छलफल गर्ने र औपचारिकता दिनेछन् । त्यसपछि उनीहरु निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि जानेछन् ।
 
निर्वाचन आयोगले साउन २२ देखि ३१ गतेसम्म दल दर्ताको समय दिएको छ । मंसिर ४ मा प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेशसभा निर्वाचन हुँदैछ ।
 
निर्वाचन आयोगले आइतबार निकालेको दल दर्तासम्बन्धी सूचनामा दुई वा सोभन्दा बढी दलले एकै चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचनमा सहभागी हुन सक्ने उल्लेख छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४९ बमोजिम दुई वा सोभन्दा बढी दलले एकल चुनाव चिह्न लिई निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि दल दर्ताको निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ ।
 
यसैलाई आधार मानेर माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टी साझा निर्वाचन चिह्नमा चुनाव लडन् सक्छन् । ऐनमा ‘निर्वाचन प्रयोजनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न चाहने दुई वा सोभन्दा बढी दलले कुनै दलले प्राप्त गरेको निर्वाचन चिह्न वा अन्य कुनै निर्वाचन चिह्न लिई संयुक्त रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी निवेदन दिन सक्ने’ व्यवस्था छ ।
 
ऐनमा निर्वाचित हुने उम्मेदवारको हकमा सबैभन्दा बढी सिट पाउने दलको नामबाट एक मात्र संसदीय समिति बन्ने व्यवस्था छ । यसैगरी निर्वाचित सदस्य सोही संसदीय दलको सदस्य भएको मानिने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । दुई संसदीय दल रहन नपाउने व्यवस्था छ ।