माओवादीको घोषणापत्रमा निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय व्यवस्थामा जानुपर्ने मुद्दा अगाडि
-आस्था न्यूज
कार्तिक १४, २०७९ काठमाडौं ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय व्यवस्थामा जानुपर्ने मुद्दा अगाडि सारेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि जारी प्रतिबद्धतापत्रमा माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दा अगाडि सारेको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धतापत्रमा सुशासन र समृद्धिका लागि स्थिर राजनीति हुनुपर्ने र त्यसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको शासकीय प्रणाली अपनाउन आवश्यक रहेको भनिएको छ । सुशासन र समृद्धिका लागि स्थिर राजनीति, स्थिर राजनीतिका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भन्ने नारा माओवादीले अगाडि सारेको छ ।
माओवादीले राजनीतिक स्थिरता, सरकारको आवधिक स्थायित्व, शान्ति र समृद्धिको यात्रा तय गर्ने अभीष्ट पूर्ति गर्नमा विगतको शासकीय स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा लेखिएको छ । राजनीतिक स्थिरता, सरकारको आवधिक स्थायित्व, शान्ति र समृद्धिको यात्रा तय गर्ने हाम्रो अभीष्ट पूर्ति गर्नमा विगतको हाम्रो अनुभवमा संसदीय शासकीय स्वरूप अक्षम सिद्ध भएको छ ।
संविधान निर्माणको प्रक्रियामा पनि नेपाली जनताले शासकीय पद्धतिमा परिवर्तनको पक्षमा अभिमत व्यक्त गरेका थिए । विगतको अनुभव र जनचाहनाका आधारमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विद्यमान शासकीय स्वरूप र पद्धतिमा परिवर्तन गर्न आवश्यक भएको,माओवादीको भनाइ छ ।
शासकीय स्वरुप र पद्धतिमा परिवर्तन गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माओवादीको भनाइ छ । संघमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रिमण्डल रहने व्यवस्था गरिने छ । संसद मूलतः विधायन क्षेत्रमा केन्द्रित हुने व्यवस्था गरिने छ,माओवादीले भनेको छ, प्रदेशमा पनि संघमा जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख र प्रदेश प्रमुखद्वारा गठित मन्त्रिमण्डल रहने र विधायन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने प्रदेश सभाको गठन गरिने छ ।
त्यस्तै,संघीय सांसद र प्रदेशसभा सदस्यहरूको संख्या घटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । हाल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ११० सिट घटाएर १ सय ६५ सदस्यीय बनाउनुपर्ने माओवादीले प्रतिबद्धतापत्रमा लेखेको छ ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि तयार पारिएको प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, ु१६५ सिटको प्रतिनिधिसभा र ५५ सिटको राष्ट्रिय सभा भएको सङ्घीय संसद् र समग्रमा ३३० सिटको प्रदेशसभा हुनेछ ।ु हाल राष्ट्रिय सभामा ५९ सांसद छन् भने सातवटै प्रदेशसभामा ५५० सदस्य रहेका छन् ।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् पनि सानो बनाउनुपर्ने माओवादीको एजेन्डा रहेको छ । माओवादीको प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, संघमा २५ जनामा नबढाई र सम्बन्धित प्रदेशसभामा कुल सांसद सङ्ख्याको १५ प्रतिशतमा नबढाई सानो आकारको मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।
माओवादीले सुशासन, पारदर्शीता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासनका सम्पूर्ण सिद्धान्त अनुशरण गरी डिजिटाइज्ड सरकारी कार्यालयमार्फत भ्रष्टाचारमुक्त र मितव्ययी रूपमा सेवा प्रवाह हुने प्रशासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने भनेको छ ।
