जिल्ला समन्वय समिति खारेज र मन्त्रालयको संख्या घटाउन एमाले सांसदको आग्रह
-आस्था न्यूज
वैशाख २७, २०८० काठमाडौं ।
नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघीय प्रणालीलाई खर्चिलो हुनबाट जोगाउन जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्न सुझाव दिएका छन् ।
बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा बुधबार प्रतिनिधिसभामा धारणा राख्दै उनले जिसस खारेज गरेमा १५ सय कर्मचारी र १५४ वटा गाडीको खर्च घट्ने बताए ।
‘संविधान संशोधन गरेर भए पनि ७७ जिल्लामा बसेको अनावश्यक बोझ जिल्ला समन्वय समिति भंग गरेर गर्नुपर्छ’, गुरुङले भने, त्यो खारेज गर्दा कमसेकम १५ सय कर्मचारी र १५४ वटा गाडीको फजुल खर्च हट्छ । तेल र कार्यालय खर्च घट्छ । त्यो सम्पत्ति प्रदेश अथवा स्थानीय सरकारले परिचालन गर्ने अवसर पाउँछ ।’
संघीयताप्रति विश्वास बढाउन खर्च कटौतीका उपाय खोज्नुपर्ने भन्दै गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङले केही सुझावहरु पनि दिए ।