सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई रु ८७ अर्ब ३५ करोड गरी जम्मा रु १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सशर्त अनुदान तर्फ प्रदेशलाई रु ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई रु १ खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड गरी जम्मा रु २ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरेको पनि बताएका छन् ।
त्यसैगरी समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु ६ अर्ब २२ करोड र स्थानीय तहलाई रु ७ अर्ब ५ करोड गरी जम्मा रु १३ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ । विशेष अनुदान तर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः रु ४ अर्ब ४६ करोड र रु ८ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जम्मा रु १ खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड रकम हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री डा महतले बताए ।
