सरकारले २३ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ । तोकिएको समयमा पूर्वनिर्धारित काम नगरेको र पटक–पटकको आग्रह नमानेपछि सरकारले २३ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तीन वर्षदेखि एक वर्षसम्म कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ ।
कालो सूचीमा परेका कम्पनीले कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।
