Trending :
 

कार्यकारी जिम्मेवारीमा उमेरहद हटाउने निर्णयले एमालेमा तरंग

जेठ २५,२०८०

-आस्था न्यूज

जेठ २५, २०८० काठमाडौं । 
कार्यकारी जिम्मेवारीमा ७० वर्षे उमेरहदको विधानको व्यवस्था निलम्बन गर्ने निर्णयले एमालेको आन्तरिक जीवनमा तरंग पैदा गरेको छ । १५ वर्षदेखि लागू यो व्यवस्थाबारे अन्तरिमकालका लागि मात्रै निर्णय लिइएको नेताहरूको दाबी छ । तर, साढे तीन वर्षपछि हुने ११औँ महाधिवेशनले यसलाई निरन्तरता दिए एमालेमा नेतृत्व विकास र हस्तान्तरणमा धक्का लाग्नेछ । राजनीतिमा युवाको सक्रियता बढाउने प्रयासलाई पनि बाधा पुर्‍याउनेछ । 
 
अहिले एकीकृत समाजवादीबाट फर्किएका मुकुन्द न्यौपानेलाई केन्द्रीय समितिमा ल्याउन सचिवालयबाट विधानको व्यवस्था निलम्बन गरिए पनि यसलाई केन्द्रीय समिति हुँदै महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराउने योजना शीर्ष नेतृत्वको रहेको स्रोतको भनाइ छ । त्यस्तो हुँदा केपी ओलीलाई तेस्रोपटक अध्यक्ष बन्ने बाटो खुला हुनेछ । ७० वर्ष पार गरिसकेकाले हालको विधानअनुसार ओली पुनः अध्यक्ष बन्न पाउँदैनन् । 
 
त्यस्तै, उमेरहदका कारण आगामी महाधिवेशनबाट बिदा हुन लागेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, सुवास नेम्वाङ, अष्टलक्ष्मी शाक्य, रामबहादुर थापालगायतका नेता पनि पार्टीको सक्रिय नेतृत्वमा रहने बाटो खुल्नेछ । अहिले पोखरेल, शाक्य र ज्ञवाली ७०, नेम्वाङ ७१, थापा ६८ वर्षका छन् । यस्तो निर्णयले अहिले एमालेमा ‘पहिलो पुस्ताको विकल्प तयार छैन’ भन्ने सन्देश दिनेछ । 
 
पार्टी विभाजनबाट बाहिरिएका नेतालाई भित्र्याएर सम्मानजनक जिम्मेवारी दिने र माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीसँग सम्भावित एकताको ढोका खुला गर्ने नीतिअनुसार उमेरहदसम्बन्धी व्यवस्था तत्कालका लागि निलम्बन गरेको पार्टी नेताहरूको दाबी छ । यो निर्णयसँगै १९ जेठमा सम्पन्न केन्द्रीय सचिवालय बैठकपछि एकीकृत समाजवादीबाट प्रवेश गरेका ७३ वर्षीय मुकुन्द न्यौपाने केन्द्रीय सदस्य मनोनीत भएका छन् । 
 
त्यस्तै, पार्टी एकता अभियान सञ्चालन गर्दै आएका ७४ वर्षीय पूर्ववरिष्ठ उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसहित उनको समूह र एकीकृत समाजवादीमा रहेका केही नेता एमालेमै फर्किएर क्रियाशील हुन तयार भएका छन् । गौतम अहिले ७४ वर्षका छन् । एकताको ढोका खोलेर पार्टी बलियो बनाउने उद्देश्यले उमेरहद निलम्बनसम्बन्धी निर्णय गरिएको दाबी गरे पनि साढे तीन वर्षपछिको एघारौँ महाधिवेशनले पनि स्वीकार गरे एमालेभित्र नेतृत्व विकास र हस्तान्तरणको प्रणाली खलबलिनेछ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।