लुम्बिनी प्रदेशको नीति कार्यक्रममा बजारीकरण र रोजगारी प्राथमिकतामा
-आस्था न्यूज
जेठ २६, २०८० काठमाडौं।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यसअघिका धेरै नीति तथा कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिँदै आगामी आव २०८०/०८१ का लागि शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको व्यावसायिक प्रवर्द्धन, बजारीकरण र रोजगारी केन्द्रित कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने नवीनतम उद्योग र पर्यटन क्षेत्रलाई पनि सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले स्थायी राजधानी निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सरकारको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेशसभाबाट राजधानी तोकिएसँगै आधुनिक सहरसहितको प्रदेश राजधानीलाई व्यवस्थित गर्न गुरुयोजना निर्माण भएर जग्गा व्यवस्थापन, ल्यान्ड पुलिङ र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कार्य शीघ्ररुपमा अघि बढेको बताए ।
‘राजधानीमा आधुनिक सहर संरचना विकासका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न संघ र स्थानीय तहसँग निरन्तर समन्वय तथा लगानी आर्कषण गर्न विकास साझेदारको सहभागिता जुटाउने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसले प्रदेशको समग्र विकास र नयाँ शहर स्थापनामा सहयोग पुग्ने छ ।’
सरकारले प्रदेशबासीको आवश्यकता बमोजिम सिप तथा क्षमता विकास, रोजगारी सिर्जना, आयआर्जनमा वृद्धि गर्दै जिवनस्तरमा दिगो सुधार एवं उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको माध्यमबाट आत्मनिर्भर, समृद्ध र समुन्नत प्रदेश बनाउन रणनीतिक प्राथमिकता केन्द्रित हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति कार्यक्रम बनाएको छ ।
कृषिको प्रवर्द्धनका लागि सघन व्यवसायिक उत्पादन क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालन गर्नेछ । त्यसका लागि विभिन्न जिल्लालाई जिल्लागत खेती प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख छ । विभिन्न जिल्लामा सफल देखिएका उत्पादन र बजार प्रणाली पहिचान गरी कृषकबाट कृषकसम्म प्रविधि तथा कार्यक्रम विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
घरदैलोमा प्राविधिक सेवा उत्पादनमा टेवा भन्ने नारासहित कृषि प्रचार सेवाको पहुँच गाउँसम्म पुर्याउने पनि सरकारको लक्ष्य छ । तीनै तहको समन्वयमा खाद्य सुरक्षाको जोखिममा रहेका घरपरिवारको पहिचान गरी जोखिम व्यवस्थापन सञ्चालन गर्ने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ ।
