सहकारी समस्या सुल्झाउन २०४७ यता आठ कार्यदल गठन, समस्या झन विकराल बन्दै
-आस्था न्यूज
जेठ ३२, २०८० काठमाडौं ।
लाखौँ बचतकर्ताको अर्बौँ रकम फस्ने गरी यतिवेला सहकारी संस्थाहरूमा समस्या निम्तिएको छ । सहकारीमा देखिएको यो समस्या नयाँ भने होइन, दशकौँदेखि कुनै न कुनै जटिलता देखिँदै आएकाले सुल्झाउन भन्दै सरकारले पटक–पटक कार्यदल गठन गरेको छ । तर, कार्यदलका सुझाव कार्यान्वयन नहुँदा समस्या झन्झन् विकराल बन्दै गएको हो ।
०४७ देखि ०७० सम्म गठन गरिएका सात कार्यदलले दिएका दर्जनौँ सुझाव कार्यान्वयन भएनन् । फेरि समस्या बल्झिएपछि गत २६ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले योजना आयोगको सहकारी हेर्ने सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा ‘सहकारीको समस्या पहिचान तथा समाधानको खोजी अध्ययन कार्यदल’ गठन गरेको छ । कार्यदललाई सहकारी क्षेत्रमा विगत र वर्तमानमा देखिएका समस्याबीचको अन्तरअध्ययन गरी समस्या, कारण र समाधान पहिल्याएर दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन म्यान्डेट छ । तर, पहिलो बैठक बस्न नै एक महिना लाग्यो ।
४ जेठमा बसेको पहिलो बैठकले सदस्यहरूलाई कामको जिम्मेवारी दियो भने मंगलबार बसेको दोस्रो बैठकले कार्ययोजनाबारे कार्यसूची तयार गरेको छ । कार्यदलमा सहकारी, भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा। दामोदर रेग्मी, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भूपाल बराल, योजना आयोगका सहसचिव सुशील ढकाल, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयका सहसचिव आभा श्रेष्ठ, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक बाबुराम शर्मा, सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज ढकाल, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नमराज घिमिरे सदस्य छन् । त्यस्तै, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी०का प्रतिनिधि र दुई विज्ञ व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न बाँकी रहेको सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा। रेग्मीले बताए ।
सहकारीमा देखिएका समस्याबारे ३३ वर्षअघि नै अध्ययन गरेर सुझाव दिएको ‘राष्ट्रिय सहकारी महासंघ परामर्श समिति’का संयोजक राधाकृष्ण मैनाली सुझाव कार्यान्वयन नगर्ने कार्यदल गठन गरेर सरकार कर्मकाण्डी मात्रै बनेको आरोप लगाउँछन् । ‘प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावको सैद्धान्तिक कार्यान्वयन भयो, तर व्यावहारिक भने भएन,’ उनले भने ।
त्यसपछि ०५७, ०६१, ०६८, ०६९ र ०७० पनि कार्यदल गठन भए । ०५७ मा तत्कालीन राष्ट्रिय विकास बोर्डका सहअध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर शाहको संयोजकत्वमा ‘सहकारी विकास सुझाव कार्यदल’ गठन भएकोमा ०६१ मा एकै वर्ष दुई समिति बनाइएका थिए ।
०६१ को पहिलो समिति योजना आयोगका सदस्य डा। युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा बनेको थियो । ‘राष्ट्रिय सहकारी बैंक र बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी स्वरूप संरचनागत व्यवस्था’ नामको समितिले सहकारी नियमनका लागि छुट्टै निकाय गठन हुनुपर्ने, सहकारीको राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका लागि छुट्टै ऐन हुनुपर्ने, कर घटाउनुपर्नेजस्ता सुझाव दिएको थियो । ‘हामीले मिहिन अध्ययन गरेर सुझाव दिएका हौँ, तर कार्यान्वयन भएन,’ खतिवडाले भने ।
लगत्तै तत्कालीन कृषि तथा सहकारीमन्त्री होमनाथ दाहालको नेतृत्वमा अर्को समिति बन्यो । सहकारीमा सामान्य समस्या देखिन थालेपछि व्यवस्थित गर्न सुझावका लागि समिति गठन भएको तत्कालीन मन्त्री दाहालले बताए । उनका अनुसार समितिका सबै राजनीतिक दलका एक-एकजनाको प्रतिनिधित्व थियो भने केही सहकारीविज्ञलाई पनि नियुक्त गरिएको थियो । त्यस्तै, समितिले राष्ट्र बैंकको सुझावलाई पनि समेटेको थियो । त्यतिवेला राष्ट्र बंैकले सहकारीको नियमन गर्न एउटा छुट्टै संस्था खडा गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
साथै, सहकारी विभागको स्वीकृति लिएर मात्रै सहकारी खोल्न पाउने र यसरी खोलिएका सहकारीलाई राष्ट्र बैंक, कृषि मन्त्रालय र सहकारी विभागले सुपरभिजन गर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको थियो । त्यस्तै, समितिले सहकारीलाई मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा स्विकार्न र सहकारीको माध्यमबाट विकास गर्न सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि कार्यान्वयन गर्ने कुरा थियो । तर, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले कु गरेपछि सबै विघटन भयो । प्रतिवेदन पारितसमेत हुन पाएन ।
त्यसपछि ०६६ मा सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षकोे संयोजकत्वमा सहकारीबारे सुझाव दिन अर्को कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले सहकारीको संख्या र कारोबार बढे पनि प्रभावकारी कानुन र सशक्त अनुगमन संरचना नभएकाले जोखिमपूर्ण कारोबार भइरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । समितिले ०६८ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित गर्न दुई दशक पुरानो ऐन–नियम परिमार्जन गरी नियमन क्षमता बढाउन सुझाव दिइएको थियो ।
०६९ फेरि अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा ‘टास्क फोर्स’ गठन गर्यो । जसले बचत तथा ऋण सहकारीको निक्षेपमा सीमा लगाउन, प्रभावकारी अनुगमन गर्न, गल्ती गर्ने सञ्चालकलाई कारबाहीको व्यवस्था गर्न, कानुनी र नीतिगत सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । टास्क फोर्सले करिब दुई महिना लगाएर अध्ययन गरेको तत्कालीन संयोजक अर्यालले बताए ।
अध्ययन कार्यदलहरूले दिएका सुझाव कार्यान्वयन नभएपछि सहकारीमा समस्या बढ्दै जानु स्वाभाविक थियो । सरकारले ०७० मा विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्यो । तत्कालीन समयमा ओरियन्टललगायत सहकारीमा समस्या देखिन थालेपछि सरकारले अध्ययनका लागि उक्त आयोग गठन गरेको थियो ।
अध्ययनले एक सय ३३ वटा सहकारी संस्थामा समस्या देखिएको भन्दै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन गर्न छुट्टै निकाय गठन गर्नसमेत सुझाव दिएको थियो । आयोगको सुझावअनुसार सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरेर १२ सहकारी संस्थालाई समितिमा सिफारिस पनि गर्यो । तर, बाँकी जोखिममा रहेका भनिएका सहकारीको उपचारका लागि भने सरकारले केही गरेन । त्यसको एक दशकमा सहकारीको अवस्था झन् डामाडोल बनेको छ र फेरि अध्ययन गर्न भन्दै सरकारले कार्यदल बनाएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
