मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा रोकिदा पीडितले न्याय पाउन छाडे
-आस्था न्यूज
साउन १०, २०८० काठमाडौं ।
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी कानुन समयमा नबन्दा पीडकले धम्क्याउने, जाँचबुझ आयोगले काम गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने र पीडितले न्याय पाउन छाडेका छन् । सरकारले ल्याएको मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेश असार २० मा निष्क्रिय भएपछि कानुनी शून्यता छ । कानुन अभावकै कारण अनुचित लेनदेन गर्ने ‘साहु’ ले पीडितलाई धम्क्याउन थालेको सरकारले गठन गरेको मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले जनाएको छ ।
साहुको धम्कीकै कारण मोरङ कटहरी–३ का विनितकुमार सोनारले आइतबार विष सेवन गरेर आत्महत्याको प्रयास गरेको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बताए । ‘कानुनी शून्यताकै कारण मिटरब्याजीले पीडितलाई आत्महत्या गराउनेसम्मका धाकधम्की दिएका छन्,’ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले भने, ‘आयोगलाई पनि काम गर्न गाह्रो भएको छ । साहुहरूले टेर्न छाडेका छन् ।’
अध्यादेश जारी भएपछि आयोगले त्यसकै आडमा २ हजार ४ सय पीडितको समस्या समाधान गरेको थियो । पीडित र साहुबीच छलफल गराएर मिलापत्र गराएको हो । आयोगमा २४ हजार पीडितले उजुरी दिएकामा मंगलबारसम्म २ हजार ३ सय ९७ उजुरी टुंग्याएको कार्कीले बताए ।
यी उजुरीकर्ता साहुबीच १ अर्ब ८ करोड ८८ लाख ९० हजार कारोबार भए पनि साहुले १ अर्ब ९७ करोड ३७ लाख माग भएको आयोगले जनाएको छ । दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गराएपछि ७२ करोड ७ लाख ९ हजार रुपैयाँमा सहमति गराएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले ५५ बिघा ८ कट्ठा ९ धुर जग्गासमेत साहुबाट पीडितलाई फिर्ता गराएको छ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
