सांसदमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्नको ओइरो, जवाफ दिन पर्यो हम्मे (भिडियो सहित)
-आस्था न्यूज
भदौं १२, २०८० काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारको मुख्य जोड सङ्घीय समावेशी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र सबलीकरण, सार्वजनिक सेवामा जनताको सहज पहुँच, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रवद्र्धनमा केन्द्रित रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले राख्नुभएको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले नागरिकलाई शासकीय प्रणालीप्रतिको भरोसा र सरकारप्रति विश्वास दिलाउँदै सबैतिर आशाको सञ्चार गराउने सरकारको प्रयास रहेको बताउनुभयो । उहाँले विकास निर्माणलाई गति दिन, शान्ति प्रक्रियालाई यथाशीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन तथा स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै राष्ट्रिय हितको अधिकतम रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहँदै आएको स्पष्ट पार्नुभयो । सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीसँग राख्नुभएको प्रश्न र त्यसको जवाफ यसप्रकार रहेको छः
प्रश्न नं १
प्रश्नकर्ताः उदयशमशेर राणा
१ उपत्यकाभित्र बढ्दो जनसङ्ख्यालाई व्यवस्थित गर्न चक्रपथ बाहिरका नगरहरू र गाउँहरूसम्म जोडिने सडक विस्तार गर्न नेपाल सरकारले मापदण्ड बनाई सडक विस्तार आयोजना बनाएता पनि आवश्यक बजेट विनियोजन नहुँदा वैकल्पिक सडक र नयाँ बस्ती विकासमा समस्या परेको छ । साथै उपत्यकाको ३५ प्रतिशत भूभाग ओगटेको ललिपुर क्षेत्र नं १ लाई जोड्ने तीनवटै सडकलाई मुआब्जा र विस्तारका लागि बजेट विनियोजन नगरी विभेद गरिएको छ । विभेद गरिएका वैकल्पिक सडक र नयाँ बस्ती विकासमा आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारको योजना के छ ?
२ यतिबेला आर्थिक सूचकाङ्कहरू सकारात्मक छन् । भुक्तानी सन्तुलन पनि राम्रो छ । तर अर्थतन्त्र अवरुद्ध अवस्थामा छ । वैदेशिक लगानी र सहयोग बढ्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक लगानी बढाउनेतर्फ सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने हो, त्यो पनि हुन सकेको छैन । एकातिर बैंक वित्तीय संस्थामा पैसा थुप्रिएको छ, तर साना तथा मझौला उद्योगहरू ऋण नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । अर्थ व्यवस्थाको यो असन्तुनललाई सम्बोधन गर्न सरकारको तयारी के छ रु साथै, प्रधानमन्त्रीको आउँदो चीन भ्रमणका प्राथमिकता र एजेन्डा के के हुन् ?
प्रधानमन्त्रीको उत्तरः
काठमाडौँ उपत्यकामा पूर्वाधार निर्माणका आयोजना कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा रकम विनियोजन गरिएको छ । ललितपुर क्षेत्र नं १ लाई जोड्ने विभिन्न सडकको विस्तार र जग्गाको मुआब्जाका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न सरकारले ध्यान दिनेछ । उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गरी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान तथा उच्च, दिगो समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी लगानीको वातावरणमा सुधार गर्न सरकार क्रियाशील छ ।
सरकारले चालेका सुधारात्मक कदमबाट अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा फर्किन सुरु गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हालै प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनअनुसार, अर्थतन्त्रका सूचकाङ्कहरू सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख छन् । २०८० असार मसान्तसम्म शोधनान्तर स्थिति रु दुई सय ९० अर्ब ५२ करोडले बचतमा छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २६ दशमलव छ प्रतिशतले वृद्धि भई रु एक हजार पाँच सय ३९ अर्ब ३६ करोड पुगेको र यसले करिब १० महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने अवस्था रहेको छ । विप्रेषण आयमा २१ शमलव दुई प्रतिशतले वृद्धि भई एक हजार दुई सय २० अर्ब ५६ करोड पुगेको छ । वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्न नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्दै वैदेशिक लगानीको स्वीकृति प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न थ्रेसहोल्ड घटाउने लगायतका कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
जग्गाको कित्ताकाट पूर्णरुपमा खुलाउने निर्णय भएको र यही भदौ ११ गते मात्रै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लचिलो बजार नीतिअनुसार चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ । उत्पादनमूलक उद्योगका लागि रु तीन करोडसम्म कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीलाई चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन लागू नहुने भएको छ । बैङ्कहरूले उद्योग, व्यवसाय वा कम्पनीहरूको सञ्चालन चक्र लगायतका आधारमा अधिकतम वार्षिक कारोबारको ५० प्रतिशतसम्म चालु पूँजी कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था भएको छ । यसबाट उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष लाभ हुनाका साथै आन्तरिक लगानी, उत्पादन वृद्वि र बजारमा आर्थिक गतिविधि बढ्नमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
निकट भविष्यमा हुने मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमण दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउँदै नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासका लागि चीन–नेपाल सम्बन्धलाई नयाँ गति दिने दिशामा केन्द्रित रहनेछ । भ्रमणका क्रममा यसअघि भएका सम्झौता र समझदारीको कार्यान्वयनमा जोड दिइने छ । नेपाल र चीनबीचको आर्थिक तथा व्यापार सम्बन्धलाई थप सघन बनाउने, दुई देशबीच रहेका सीमा नाकाहरूको सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने र नयाँ नाकाहरु खोल्ने विषय रहनेछन् । यसैगरी सडक, ऊर्जा, कृषि, विज्ञान तथा प्रविधि तथा व्यापार र विकास सहायता क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका रूपान्तरणकारी परियोजनाहरूमा चीनको सहयोग विस्तारको विषयसमेत प्राथमिकतामा रहनेछ ।
प्रश्न नं २
प्रश्नकर्ता ईश्वरीदेवी न्यौपाने
१ लोकतन्त्रमा शासन विधि र पद्धतिको हुन्छ कि व्यक्तिको रु यदि विधि र पद्धतिको हुन्छ भने राज्यका निकायमा व्यक्ति परिवर्तनले खासै ठूलो अर्थ नराख्नुपर्ने हो । तर हाम्रोमा मन्त्री या कर्मचारी परिवर्तन गरेर मात्रै सुशासन सम्भव छ भन्ने जस्तो भाष्य निर्माणको कोसिस किन हुँदैछ ?
२ हाम्रोजस्तो सुन्दर, शान्त देश नेपालमा एक सय ३१ भाषाभाषी, एक सय ४२ जातजाति बसोबास गर्छन् । यो विविधता हाम्रो पूँजी हो र यसलाई बचाएर राख्नु हामी सबैको कर्तव्य र दायित्व हो । ‘सयौँ थुँगा फूलका हामी एउटै माला नेपाली’ बोलको हाम्रो राष्ट्रिय गानको भाव र मर्मप्रति मेरो अटल विश्वास छ । वर्गीय राजनीतिको सैद्धान्तिक वकालत गर्ने पार्टी नेता एवं प्रधानमन्त्री स्वयं सहभागी भएर बनाएको संविधानको रक्षासँगै यसको कार्यान्वयन तथा पालना गर्ने प्रतिबद्धतासहितको शपथ लिएर अहिले देशको कार्यकारी प्रमुखमा हुनुहुन्छ । तर हालै प्रधानमन्त्रीज्यूले ‘यदि हामीले निर्वाचन जितेको खण्डमा जातीय राज्य उपलब्ध गराउँनेछौँ भनी दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति यो संविधानको भावना अनुकूल छ । जातीय, भाषिक र धार्मिक द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्नेभन्दा झन् बल्झाउने अभिव्यक्ति सुन्दा कतै प्रधानमन्त्रीलाई नै यो संविधान र शासन व्यवस्थाप्रति अनास्था वा अविश्वास बढेर त होइन रु यसबारे स्पष्ट पारिदिनु हुन्छ कि ?
३ सुदूरपश्चिम सरकारले आफ्नै भवनबाट कार्यसञ्चालन गर्न कहिलेदेखि पाउँछ ?
प्रधानमन्त्रीको उत्तरः
लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिको विकासमार्फत सामाजिक न्याय र सुशासनसहितको समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा सरकारका क्रियाकलाप केन्द्रित छन् । सरकार विधिको शासनमा पूर्णतः प्रतिबद्ध छ ।
बहुजातीय बहुसांस्कृतिक विविधता बोकेको नेपालमा सदियौँदेखि विभिन्न जातजाति, वर्ण, धर्म र संस्कृतिका जनता आपसी सहकार्य, सम्मान र गहिरो सद्भावका साथ मिलीजुली बस्दै आएका छन् । अनेकतामा एकता नेपाली मात्रको विशिष्टता र नेपाली समाजको आधारभूत चरित्र हो । सबैको सहअस्तित्व कायम गर्दै मौलिकताको संरक्षण र संवद्र्धनमा नै हाम्रो राष्ट्रिय एकता दिगो, दरिलो भई साँचो अर्थमा राष्ट्रियता बलियो हुने हुन्छ । नेपालको कानुनले हरेक व्यक्ति र सम्प्रदायलाई अरूको धर्म, संस्कृति र आस्थामा चोट नपुर्याई आ–आफ्नो धर्म, संस्कृतिको पालना गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ ।
अतः परापूर्वकालदेखि यहाँ कायम रहिआएको सामाजिक एकता, सद्भाव र सामाजिक सहअस्तित्वमा खलल पार्ने कुनै पनि किसिमको कार्य हुन नदिन सरकार दृढ प्रतिबद्ध छ । सामाजिक सद्भावमा खलल पार्ने वा एकअर्काको संस्कृति र धर्मविरुद्ध हुने द्वेषपूर्ण कार्यलाई सरकारले छुट दिने छैन । नेपालको संविधानको पूर्ण पालना गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरीमा निर्माण गर्ने सन्दर्भमा जग्गा प्राप्ति लगायतका विषय प्रक्रियामा रहेको ब्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।
प्रश्न नं ३
प्रश्नकर्ता :ऐनबहादुर शाही
१ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको आसन्न चीन भ्रमणमा नेपालका उत्तरी सीमासँग जोडिएका नाकाहरू खोल्ने एजेन्डामा मुगुको नाक्चेलाग्ना छ कि छैन रु छैन, भने एजेन्डामा समावेश गरियोस् यो नाका खुलेमा मुगुलगायत समग्र कर्णाली प्रदेशमा नै आर्थिक रुपमा समृद्धि ल्याउने छ ।
२ आर्थिक समृद्धिको महत्वपूर्ण क्षेत्र कर्णाली प्रदेशका रारा लगायतका पर्यटकीय स्थानहरूमा पर्यटन पूर्वाधारलगायत विभिन्न समस्या हुँदा पर्यटकहरूको आवागमनमा कमी भएको छ यसमा सरकारको योजना के छ रु
३ कर्णाली राजमार्गअन्तर्गतको नाग्म–गमगदी कालोपत्र र गमगदी नाक्चेलग्ना सडक निर्माणलाई सरकारले कस्तो प्राथमिकतामा राखेको छ र कहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ रु
प्रधानमन्त्रीको उत्तरः
मेरो आसन्न चीन भ्रमणका दौरान चीन र नेपालबीच नयाँ व्यापारिक नाका खोल्ने विषयमा समेत छलफल हुने छ ।
पर्यटनको विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका कार्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छन् । रारा लगायतका पर्यटकीय स्थलको विकासका लागि सङ्घीय स्रोतबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमका अतिरिक्त प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट समेत आ–आफ्ना कार्य क्षेत्रभित्र रही पूर्वाधार निर्माण तथा पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यहरू सञ्चालनमा रहेका छन् ।
नाग्मागमगढी र गमगढी नाक्चेलाग्ना सडकलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै हाल विभिन्न खण्डहरूमा कार्य भइरहेको जानकारी गराउँदछु । हाल नाग्मा गमगढी सडक कालोपत्र र ग्राभेल स्तरमा स्तरोन्नति गर्ने गरी निर्माण कार्य भइरहेको छ । त्यसैगरी गमगढी नाक्चेलाग्नामा १२ किमी निर्माणको कार्य भइरहेको छ ।
प्रश्न नं ४
प्रश्नकर्ता: ऋषिकेश पोखरेल
१ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये दुईवटा पूरा भएको देखिन्छ । माथिल्लो तामाकोशी, गौतम बुद्ध एयरपोर्ट । यस्तै पाँचवटाको ७५ प्रतिशत माथि काम भएको देखिन्छ । हुलाकी सडक, पशुपति क्षेत्र, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पोखरा विमानस्थल र मेलम्ची खानेपानी अरू १७ वटाको अवस्था के छ, कहिले पूरा हुन्छन् ?
२ प्रविधि र ज्ञानविना दैनिक दुई हजार पाँच सय युवा विदेश जाँदैछन्, प्रविधि र उद्यमशीलता विकास गरी प्रौद्योगिक शिक्षा दिने उद्देश्यका साथ स्थापनाको लक्ष्य लिएको मदन भण्डारी प्रद्यौगिक विश्वका लागि अघिल्लो सरकारले पूर्वाधार निर्माण तथा विकास समिति गठन गरेको सात करोड बजेट छुट्टिएको राष्ट्रिय महत्वको योजना आज कहाँ छ र कहिले पूरा हुन्छ ?
प्रधानमन्त्रीको उत्तरः
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गरिनाका साथै नियमित अनुगमन भइरहेको छ । म स्वयंले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमबाट नियमित तवरमा कार्यतालिका बनाएर कार्य प्रगतिको जानकारी लिई कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक निर्देशन दिँदै आएको छु । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये दुईवटा सम्पन्न भएका, १४ वटाको प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको, पाँच वटाको प्रगति ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म रहेको र दुईवटाको प्रगति ५० प्रतिशत छ ।
हुलाकी राजमार्गका सम्बन्धमा चितवन र पर्सामा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा डिपिआर तयार लगायतका कार्यमा भएको ढिलाइका कारण यो आयोजनाको कार्य आगामी ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष आयोजनाको भौतिक प्रगति ६६ प्रतिशत भई समष्टिगत वित्तीय प्रगति ६५ दशमलव ७३ रहेको छ । लुम्बिनी विकास गुरुयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति ८८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६० दशमलव ३४ रहेको छ ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको प्रारम्भिक चरणको कार्यहरूमात्र भइरहेको र लगानी एवं निर्माणको उपयुक्त मोडालिटी भएपश्चात् विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । यस आयोजनाका लागि चालू आर्थिक वर्षमा रु ३५ करोड विनियोजन भएको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा साउनमा आएको बाढीले पुनः हेडवक्र्स पुर्नाका साथै मेलम्ची बजारदेखि हेडवक्र्ससम्मको पहुँच मार्गमा क्षति पुगेको छ । मनसुन रोकिएको डेढ महिनाभित्र क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मतसम्भार गरी मेलम्चीको पानी वितरणलाई सञ्चालन गरिनेछ ।
सञ्चालनमा रहेका अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सरकारले जोड दिँदै आएको छ । मिति २०७७ साल साउन १२ गते मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय विकास समिति गठन भएको हो । समितिको समयावधि २ वर्ष रहेकामा सो अवधि समाप्त भएकाले नयाँ गठन आदेश जारी गरी विश्वविद्यालयको आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने लगायतका कार्य अगाडि बढाइनेछ । यस विश्वविद्यालयलाई चालु आर्थिक वर्षमा रु दुई करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रश्नकर्तामा आशा विक
प्रश्नको ब्यहोरा
१ सरकारले २०६३ साल जेठ २१ गते छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्यो । छुवाछूतलाई गैरकानुनी भने पनि अहिलेसम्म जघन्य जातीय विभेदका घटना भइरहेका छन् । सरकारले छुवाछूतलाई उन्मूलन गर्न कस्ता कदम चालिरहेको छ रु सरकारले दलितहरूको न्यूनतम मानवअधिकार रक्षा गर्न के पहल गर्छ रु जातीय विभेदका घटना प्रहरी प्रशासनले संवेदनशीलताका साथ उजुरी नलिएको अवस्था छ । सरकारले यस्ता घटना न्यूनीकरण गर्न के योजना ल्याउँछ ?
२ बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका-३ मा सरकारले २०७१ वैशाख २५ गते नौवस्ता औद्योगिक करिडोर क्षेत्र घोषणा गर्यो । बस्तीको बीचमा सरकारले औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्दा त्यहाँ रहेका तीन सय ९० घरधुरी जनता कहिले सरकारले उठाउँछ भनेर त्रासमा बाँचिरहेका छन् । त्यहाँ रहेको पाँच सय ३८ बिगाहा जमिनमध्ये एक सय बिगाहा जमिन त्यहाँ रहेका स्थानीयका नाममा ल्याउनुपर्ने माग रहेको छ । २०२८ सालदेखि बसोबास गरिरहेका जनतालाई लालपुर्जा दिनुपर्ने र सोही ठाउँमा बस्ती व्यवस्थापन गर्न सरकारले के भूमिका खेल्छ रु स्थानीय सरकारले त्यस क्षेत्रमा सडक, बत्ती, विद्यालय, मठमन्दिर लगायतका संरचनाहरू बनाएको छ । त्यो बस्तीलाई सोही ठाउँमा सरकारले कहिले व्यवस्थापन गर्छ ?
३ बाँकेको खजुरा गाउँपालिका-६ मा २०२६ सालदेखि गिजराबस्ती बसिरहेको छ । सरकारले पटक–पटक त्यस बस्तीलाई लालपुर्जा दिने भनेर मौखिक प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म त्यहाँ रहेका जनताले लालपुर्जा पाएका छैनन् गिजराबस्ती सरकारको ऐलानी जग्गा र टन्डनको चिनी मिल रहेको क्षेत्रमा बसोबास गरेका छन् सरकारले बत्ती, पानी, विद्यालय लगायतका संरचना बनाएको छ । त्यस क्षेत्रका जनतालाई लालपुर्जा कहिले वितरण हुन्छ ?
४ सङ्घीय गणतन्त्रात्मक राष्ट्र घोषणा भइसकेको अवस्थामा सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी बन्छ वा बन्दैन के यही हो गणतन्त्र रु बन्ने भए कहाँ बन्छ रु प्रदेशसभाबाट घोषणा भएको गोदावरी राजधानी बन्छ कि बन्दैन रु बन्ने भए कहिले बन्छ रु किन घोषणा गरेको रु हिजो तपाइँहरूको पार्टी र एमाले पार्टीको संयुक्त घोषणा गर्दै गर्दा आज किन मौन रु जनता जान्न चाहन्छन् ।
प्रधानमन्त्रीको उत्तर
नेपालको संविधानले छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । जातका आधारमा गरिने छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्यलाई गम्भीर सामाजिक अपराधका रुपमा लिँदै कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको प्रत्याभूति गरेको छ ।
सरकार यो मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्ध छ । यद्यपि मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि सबै तहबाट अझै घनिभूत प्रयास आवश्यक छ । जातीय विभेदका घटनामा प्रहरी प्रशासनले संवेदनशीलताका साथ उजुरी नलिएको भन्ने कुरामा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस्ता घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरिने र यस्ता घटना आगामी दिनमा हुन नदिन सरकारले पूर्ण ध्यान दिनेछ ।
बाँकेको साबिक नौबस्ता क्षेत्रको पाँच सय २५ बिगाहामा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भइसकेको र त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका स्थानीयवासीको उचित व्यवस्थापन लगायतका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनलगायत विभिन्न निकायबाट पहल भइरहेको छ । उक्त क्षेत्रका प्रभावित जनसमुदायहरूको समस्यालाई व्यवस्थापन गरी औद्योगिक क्षेत्रको विकास कार्य अघि बढाइनेछ । यससम्बन्धी समस्या समाधान गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको र समितिले काम अघि बढाएको जानकारी गराउँदछु ।
बाँकेको खजुरा गिजुरा–६ गिजरा बस्तीका सन्दर्भमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ को समितिको प्रतिवेदन, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको निर्णयबमोजिम गिजरा खाँडसारी मिल्स प्रालिका हदबन्दीभन्दा बढीका जग्गाहरू जफत गरी नेपाल सरकारका नाममा कायम गर्न र जफत गरिएका जग्गामा रहेको अतिक्रमण हटाउन २०८० साल जेठ ८ गते निर्णय भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन भूमि समस्या समाधान आयोगले कार्य अघि बढाएको जानकारी गराउँदछु ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरीमा निर्माण गर्ने सन्दर्भमा जग्गा प्राप्ति लगायतका विषय प्रक्रियामा रहेको ब्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।
