संक्रमणकालीन लगाएतका समस्या संसदीय समितिबाट सम्बोधन हुने प्रधानमन्त्रीको विश्वास
-आस्था न्यूज
भदौं १८, २०८० काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित प्रश्नहरु संसदीय समितिबाट समाधान हुने विश्वास लिएको बताएका छन् । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
नयाँ संसद् प्रारम्भ भएपछि केही सुधारसहित विधेयक दर्ता भई अहिले संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै सरोकारवालाहरूले उठाएका केही समस्याहरूलाई समितिले समाधान गर्ने आशा लिएको उनले बताए ।
‘नयाँ संविधान आफैंमा शान्ति सम्झौताको उपज हो । जसले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनमा समावेश गरिएका लगभग सबै मानवअधिकारहरू समावेश गर्दछ । संविधानमा भएका आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको तत्काल कार्यान्वयनलाई द्वन्द्वको मुख्य एजेन्डा रहेको प्रमुख उपलब्धिको रूपमा चिन्हित गर्न सकिन्छ,ु उनले भने, ुउल्लेखित संवैधानिक प्रतिज्ञा जनआन्दोलन र जनयुद्धका कारण मात्र सम्भव भएको थियो ।
दोस्रो, हामीले पूर्वलडाकुहरूलाई नेपाली सेना र समाजमा सफलतापूर्वक एकीकृत गर्यौं । तर हामीले विगतका मानवअधिकार उल्लङ्घनलाई अझै सम्बोधन गर्न सकेका छैनौं ।
उनले संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा संघर्षको प्रकृति, सन्दर्भ र लोकतन्त्रको स्थापनासँगै सामाजिक परिवर्तनमा खेलिएको भूमिकाबारे विचार गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
यसका लागि पीडितलगायत सम्बन्धित सरोकारवालासँग परामर्श गरी बेपत्ता तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०१४ लाई संशोधन गरी २०२२ जुलाईमा संसद्मा पेस गरिएको उनले बताए । पास हुन सकेन । नयाँ संसद् प्रारम्भ भएपछि केही सुधारसहित विधेयक दर्ता भई अहिले संसदीय समितिमा विचाराधीन छ, उनले भने, सरोकारवालाहरूले उठाएका केही समस्याहरूलाई समितिले समाधान गर्नेछ भन्ने हामी आशावादी छौं ।
प्रधानमन्त्री दाहालले संशोधनले पीडितको पक्षलाई पनि सम्बोधन गर्ने बताए ।
