यी हुन् प्रयोगमा रोक लगाइएका १४ प्रकारका एन्टिबायोटिक
-आस्था न्यूज
असोज २, २०८० काठमाडौं ।
१. एमोक्सिसिलिन/प्रोक्सा ।
२. एम्टिसिसिलिन/क्लोक्सा ।
३. एमोक्सिसिलिन/क्लोक्सा ।
४. एसिटिइस्पिरामेसिन तथा मेट्रोनिडाजोल ।
५. एम्ट्रिसिलन/डाई क्लोक्सा ।
६. बेन्जाएल प्यानिसिसिलिन र स्टे«प्सोमाइटिन ।
७. सेफिपाइम र सल्ब्याकटोम ।
८. किमिसेफिपाइम र क्लाबुल्याटिक एसिड ।
९. सेफोप्याराजोन र सल्ब्याकटम ।
१०. सेफोट्याक्सिन र सल्ब्याकटम ।
११. सेट्राइअब्सन र सल्ब्याकटम ।
१२. सेट्राइअब्सन र ट्याजोब्याक्टोम ।
१३. सेफ्रुरअक्सिम र क्लाबुल्यानिक एसिड ।
१४. ओफ्फोल्क्सासिन र अर्निलाजोल ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले दुई वर्षअघि नै प्रयोगमा रोक लगाएका १४ प्रकारका एन्टिबायोटिक औषधि नेपाल सरकारले बल्ल प्रतिबन्ध लगाउन थालेको छ । डब्लुएचओले सन् २०२१ मै प्रयोग नगर्न भनेका १०३ प्रकारका एन्टिबायोटिकमध्ये नेपालमा १४ प्रकारका उत्पादन र वितरण हुँदै आएका छन् । आइन्दा यी एन्टिबायोटिक उत्पादन, बिक्री–वितरण तथा प्रयोग नगर्न औषधि व्यवस्था विभागले आइतबार सूचना जारी गरेको हो ।
डब्लुएचओले प्रयोग नगर्न सिफारिस गरेकामध्ये नेपालमा १४ प्रकारका मात्रै एन्टिबायोटिक औषधि पाइन्छन्, ती औषधि पनि एक्लाएक्लै प्रयोग गरिएको थिएन । १८ भदौदेखि नै औषधि उत्पादन र वितरण नगर्न सरोकारवालाहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छौँ ।
यी एन्टिबायोटिकले स्वास्थ्यमा थप हानि पुर्याउने तथा शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता घटाउन सक्ने डब्लुएचओको चेतावनी छ । विभागले यस्ता एन्टिबायोटिकको सूची नै सार्वजनिक गर्दै मौज्दात अवस्थामै रहेको भए पनि वितरण र प्रयोग तत्काल बन्द गर्न भनेको छ ।
हाल सरकारले एन्टिबायोटिकको जथाभावी प्रयोग रोक्न र यसको प्रयोगमा न्यूनीकरण गर्न प्रतिजैविक प्रतिरोधको विश्वव्यापी कार्य योजनामा मेल खाने गरी ‘एक स्वास्थ्य अवधारणा’ (वन हेल्थ अप्रोच) अनुरूप राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरिसकेको छ । सोही कार्ययोजनाअनुरूप एन्टिबायोटिक प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ ।
विभागले एन्टिबायोटिक औषधिको प्रयोग न्यूनीकरण गर्न, तथ्यमा आधारित उपचार प्रणाली लागू गर्न र एन्टिबायोटिकको उचित प्रयोग गर्न १८ भदौमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको थियो । सोहीअनुसार विभागले विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट सिफारिस नभएका एन्टिबायोटिक औषधिहरूको दर्ता, नवीकरण, पैठारी र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । विभागले आयातकर्ता, वितरक, उत्पादक र प्रयोगकर्तालाई यसको पालना गर्न प्रेस विज्ञप्तिमार्फत अनुरोध गरेको छ ।
