विधायिकीको मर्म र क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्योः महामन्त्री थापा
-आस्था न्युज
असोज १२, २०८० काठमाडौं ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले, विधायिकीले कानून निर्माण गर्दा सारभूत व्यवस्थामा अधिकार प्रत्यायोजन गरी व्यवस्थापन गर्ने प्रचलनले विधायिकी मर्म र क्षमतामाथि धेरै प्रश्न उठेको भन्दै कानून उपसमितिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
शुक्रबार कानून उप-समितिको बैठकमा थापाले पछिल्लो समय विधायिकीले बनाएको कानूनमाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै त्यसतर्फ समितिको ध्यान जानु पर्ने बताए ।
थापाले भने, ‘हामीहरुले कानूनहरु बनाउँदा खेरी पछिल्लो समय सारभूत व्यवस्थामै अधिकार प्रत्यायोजित गरी अधिकार व्यवस्थापन गर्ने जुन प्रचलन बस्दै गयो यसले गर्दा हाम्रो विधायिकी क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठ्यो ।’
उक्त विषयलाई दिएर राष्ट्रिय सभाले अध्ययन नै गरेर अभिलेख राखेको उल्लेख गर्दै थापाले थपे ,‘पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने हामीले नै बनाएको कानूनहरु हो जसलाई हामीले बनाएका छौ । पक्राउ पर्नुपर्ने मानिसहरु निस्फिक्रि बाहिर घुमिरहेका छन् । अर्को हामीले नै बनाएको कानूनलाई टेकेर जेलभित्र अपराध नगरेका तर सजाय काटिरहेका मानिसहरु छन् । सजाय पाउनुपर्ने भने, खुलमखुल्ला बाहिर घुमिरहेका हामीले देखिरहेका छौ, समाचार सुनिरहेका छौ । यो दुबै कुरामा आधार हामीले नै निर्माण गरेको कानूनलाई बनाइएको छ ।’
उनले पक्राउ पर्नु पर्ने मानिस खुलम खुल्ला हिडेँको भन्दै यसको जस पनि विधायिकीले लिनुपर्ने बताए । ‘जो मान्छे कानूनतः पक्राउ पर्नुपर्ने हो उ खुल्ला हिँड्छ, जो नेपालको न्यायाालयले जघन्य अपराध गरेको भनेर ठहर गरेको छ उ कुनै न कुनै रुपमा कानूनमा टेकेर छुट पाए भन्ने आधारमा हिँड्छ । यो मेरो विधेयक संशोधन सँग जोडिन्छ । अब संसदले हामीले विधेयकहरु बनाउँदा यसमा अलि विशेष ध्यान पुर्याएर कार्यकारीले कतिपय ठाउँमा स्वच्छाचारी ढंगले काम गर्न सक्छ र गर्दो रहेछ भनेर त्यहाँ सम्म हेरेर हातहरु बाँधिदिनु पर्छ । त्यो गरिएन भने विधायिकी मर्म एउटा हुन्छ तर त्यो मर्मभन्दा बाहिर गएर यो खालको अधिकारको प्रयोग बन्दो रहेछ ।’
उनले विधेयकहरुमा विभिन्न स्थानमा विधायिकी अधिकारको गलत प्रयोग गर्न सकिने लुपहोल देखिएको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ उप समितिको ध्यानाकर्षण गराए । विधेयकमा कुनै समिति गठन गरिने छ, इकाइ बनाइने छ जस्ता प्रावधान राखेर त्यसको स्पष्ट व्याख्या र व्यवस्था नगर्दा त्यसको गलत प्रयोग भैरहेको उदाहरण दिदै उनले उक्त विषयमा समितिले मिहिन रुपमा अध्ययन गर्न आवश्यक भएको औंल्याएका छन् ।
