मधेस प्रदेशका अवैधानिक स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गरिने
-आस्था न्युज
असोज २३, २०८० काठमाडौं ।
मधेस प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद सिंहले प्रदेशभित्रका अवैधानिक स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गरिने बताउनुभएको छ । प्रदेशमा स्वास्थ्य संस्था दर्ता, नवीकरण तथा नियमनका लागि निर्देशन दिँदै अनाधिकृत, अव्यवस्थित, अनियन्त्रित स्वास्थ्य संस्था अविलम्ब प्रक्रियामा नआए कारबाही गरिने बताउनुभयो ।
प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था दर्ता, नवीकरण तथा नियमन सम्बन्धमा आयोजित सरोकारवालासँगको अन्तरक्रियामा मन्त्री सिंहले प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकेको निकायबाट इजाजतपत्र लिनुपर्ने र नवीकरण गराउनुपर्ने संस्थालाई सोअनुसार अविलम्ब गर्न गराउनका लागि निर्देशन दिनुभयो ।
मन्त्री सिंहले प्रदेशमा एक सय ४८ वटा स्वास्थ्य संस्था खुलेको जानकारीमा आएको बताउनुभयो । अनाधिकृत, अव्यवस्थित, अनियन्त्रित र इजाजतबिना खोलिएका त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थालाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी व्यवस्थित गराउन तोकिएको ढाँचामा विवरण भर्न पत्राचार गर्दा पनि कसैले विवरण नबुझाएको उहाँको भनाइ छ ।
आँखा र डेन्टलसम्बन्धी एउटा पनि स्वास्थ्य संस्था मधेश प्रदेशमा दर्ता नरहेको बताउँदै मन्त्री सिंहले भन्नुभयो, “१५ दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित दर्ता गर्न समय दिएका छौँ । यो समयसीमाभित्र दर्ता गरेको नपाइएमा समितिले कानुनी कारबाही थाल्ने छ ।”
प्रदेशमा ठूलो सङ्ख्यामा अवैधानिक तरिकाबाट स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा छन् । मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जम्मा ४८ वटा स्वास्थ्य संस्था दर्ता रहेको सो मन्त्रालयले जनाएको छ । तीमध्ये १९ वटा संस्थाले नवीकरण गराएका छैनन् भने २९ वटा स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता मात्र नियमसम्मत देखिएको छ ।
मन्त्री सिंहले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेश सरकार मातहतबाट इजाजत लिनुपर्ने र नवीकरण गराउनुपर्ने स्वास्थ्य संस्थामा २५ देखि २०० शय्यासम्मका जनरल तथा विशेषज्ञ अस्पताल, २५ देखि ५० शय्यासम्मका आयुर्वेद अस्पताल, डेन्टल क्लिनिक, विशेषज्ञ क्लिनिक, पोलिक्लिनिक, आँखा उपचार केन्द्र, सी वर्गको प्रयोगशाला, ख श्रेणीको रेडियो इमेजिङ्ग सेन्टर, २५ शय्यासम्मका डायलासिस केन्द्र, २५ शय्यासम्मका पुनःस्थापना केन्द्र छन् ।
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्डको अनुसूची ८ बमोजिम स्वास्थ्य सञ्चालनका लागि व्यवस्थापनसम्बन्धी, भवन तथा पूर्वाधार, वातावरण, बहिरङ्ग विभाग, अन्तरङ्ग विभाग, आकस्मिक विभाग, शल्यचिकित्सा विभाग र सघन उपचार कक्ष, जनशक्ति व्यवस्थापन, विशेषज्ञ तथा विशिष्टीकृत सेवा, प्रयोगशाला, सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण, पोषण, खोप, सुरक्षित मातृत्व, बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, स्वास्थ्यजन्य तथा अन्य फोहरमैला व्यवस्थापन, खानेपानी, सरसफाइ, विद्युत् आपूर्ति, बगैँचा, सवारी पार्किङ तथा मर्मत सम्भार, अक्सिजन, औजार उपकरण, फार्मेसीसम्बन्धी २६ बुँदामा मापदण्ड तोकिएको छ ।
