कर्णाली प्रदेश सरकारलाई भू-उपयोग नीति हस्तान्तरण
-आस्था न्युज
असोज २४, २०८० काठमाडौं ।
कर्णाली प्रदेश सरकारलाई ‘कर्णाली प्रदेश भू-उपयोग नीति तथा जोखिम संवेदनशील भू-उपयोग योजना र निर्देशिका’ हस्तान्तरण गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा मङ्गलबार वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित भू-उपयोग नीति, योजना तथा निर्देशिकासम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)का सहायक आवासीय प्रतिनिधि विजय सिंहले उक्त नीति, योजना तथा निर्देशिका सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका सचिव डा नरहरिप्रसाद घिमिरेलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।
सो अवसरमा भू-उपयोग नीति, योजना तथा निर्देशिकाका बारेमा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले संक्षिप्त जानकारी दिनुभयो । उहाँले कर्णाली प्रदेश भू-उपयोग नीति तथा जोखिम संवेदनशील भू-उपयोग योजना निर्माणका प्रक्रिया, यसको आवश्यकता र नीति तर्जुमाका संवैधानिक, नीतिगत र कानुनी आधार, प्रदेश विकासका प्रमुख संवाहकहरू, नीतिको दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य र उद्देश्यका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूलाई बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले भू-उपयोग नीति ल्याउन कर्णाली प्रदेश सरकारले अन्य प्रदेशको तुलनामा अगुवाइको भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुभयो । कर्णाली प्रदेश सरकारको विकासको जग बसिसकेको बताउँदै उहाँले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ल्याएको भू-उपयोग नीति समयसापेक्ष भएको र आवश्यकताका आधारमा बदल्न सकिने जानकारी दिनुभयो ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश शर्माले सरकारको लागत क्षमतामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको सहयोग पुगेको बताउनुभयो । जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम प्रदेश सरकारले गरेको जनाउँदै उहाँले कृषि क्षेत्रमा पुग्न जाने क्षतिमा २० प्रतिशत राहत दिने गरी नीति बनाउन थालिएको जनाउनुभयो ।
