संसदीय समितिका निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सभामुखद्वारा ध्यानाकर्षण
-आस्था न्युज
मंसिर ११, २०८० काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय समितिले गरेका निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन गर्न गराउन ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संसदीय समितिका निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयनमा सरकारले गम्भीरतादेखाएको छैन । यो अभावलाई पूर्णता दिन सोमबार सभामुख घिमिरेले समितिका सभापतिदेखि राजनीतिक दलहरुसँगै मन्त्रीहरुको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
समितिमा कोरमको समस्या हल गर्न सचेतक र मुख्य सचेतकमार्फत राजनीतिक दलको पनि उनले ध्यानाकर्षण गराए । संसदीय समितिलाई बैठक बसेर विधेयकहरुलाई छिटो टुंगोमा पु¥याउन उनले सम्बद्ध सबैलाई आग्रह पनि गरे ।
उनले भने ‘समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सरकारले देखाएको गम्भीरताको अभावलाई पूर्णता दिनका लागि मुख्य सचेतक र सचेतकमार्फत सम्बन्धित दलको ध्यान जाओस् र सम्बन्धित दलहरुको सहयोगमा सरकार वा सम्बन्धित निकायले समितिले गरेका निणर्यहरु, रिपार्ट, समस्याहरुप्रति जवाफदेही हुने हो । कोरमको समस्यालाई हल गर्न सबै लागौं । म सचेतकहरुमार्फत दलहरुलाई यो सम्बन्धमा ध्यानाकृष्ट गराउन चाहन्छु ।’
संसदीय समितिका सभापतिहरूसँग हालसम्मको कामको प्रगति, समितिमा विचाराधीन विधेयकहरूको अवस्था र आगामी कार्ययोजनामा केन्द्रित भएर छलफल गरिएको थियो । छलफलमा उनले समितिलाई अझ प्रभावकारी रुपमा निर्णय तथा नीति निर्माण गर्न र उक्त कुराको सरकारले कार्यान्वयन या पालना गर्ने वातावरण सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले समितिलाई जिम्मेवार र प्रभावकारी रुपमा कार्य गर्न सुझाउनुका साथै सचेतक र प्रमुख सचेतकमार्फत दलहरुलाई समितिका बैठकमा उपस्थिति गराउन समेत ध्यानाकर्षण गराए ।
‘संसदीय प्रणालीमा संसदीय समितिले निकालेको निष्कर्ष सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । समितिमा नीतिगत कुराहरु धेरै हुने गर्दछन् । कतिपय कुरामा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, समितिबाट आएपछि कानुनको रुपमा लिएर पनि जाने र सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने कुराहरु पनि हुन्छ ।
सरकारलाई समितिले गरेको कामप्रति जिम्मेवार बनाउन समितिको सभापतिहरु कति सक्रिय हुनुहुन्छ, कति चिन्तित हुनुहुन्छ, गरेका काम र निर्णयप्रति कति अडिग हुनुहुन्छ र कसरी लाग्नुहुन्छ त्यो कुराहरुले समितिलाई चलाउँछ । तपाइँहरु लागिरहनुभएको छ,’ सभामुख घिमिरेले भने ।
समितिका निर्देशन तथा निर्णय कार्यान्वयन गरी सरकारले संसदप्रति उत्तरदायी नबने त्यसको समीक्षा गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।
