संसदमाथि सरकार हावी भयोः नेता खिमलाल देवकोटा
-आस्था न्युज
मंसिर १६, २०८० काठमाडौं ।
राष्ट्रियसभाका सांसद डा खिमलाल देवकोटाले व्यवस्थापिकामाथि कार्यपालिका हावी हुँदा सङ्घीय संसदले अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको धारणा राख्नुभएको छ । राज्यका अङ्गबीचको नियन्त्रण र सन्तुलन गुम्दा सरकार संसदप्रति जिम्मेवार तथा जवाफदेही हुन नसकेको उहाँको विश्लेषण छ ।
“सरकार नै संसद्माथि हावी छ । सरकार हावी भएका कारण संसद् बलियो हुन नसकेको हो । यसलाई कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको शक्ति सन्तुलन हुन नसकेको भनेर बुझ्न सकिन्छ”, सांसदसँग रासस संवादका क्रममा उहाँले भन्नुभयो, “संसद्ले सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सकिएको छैन । सरकारका गतिविधिको अनुगमन गर्ने अधिकार संसद्लाई छ । तर कुनै मन्त्रीलाई संसद्मा उभ्याएर जवाफ दिन लगाउन सकेको देखिँदैन । प्रश्न गरेको देखिँदैन ।”
सङ्घीय कानुन निर्माणको गति सुस्त हुँदा पछिल्लो समय संसद्को विधायिकी भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । एकातिर नागरिकका अपेक्षा र जनजीविकासँग जोडिएका विषयको उठान तथा सम्बोधन संसद्मा नहुने र अर्कोतर्फ कानुन निर्माणमा पनि गति नदेखिने भएपछि नागरिक तहबाटै व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढ्दो रहेको उहाँको बुझाइ छ ।
“सदन कमजोर छ । विधेयक आएका छैनन् । सांसद केबल हाजिर गरेर तलबभत्ता खाएर बसेका छन् भन्ने जनताको गुनासो छ । नतिजा दिन नसकेपछि जनताले गुनासो गर्नु स्वभाविक हो”, देवकोटाले भन्नुभयो । सरकारलाई लगाम कस्ने संसद्मा सरकार र सत्तापक्ष दलको छायाँ देखिएको उहाँको बुझाइ छ । सरकार आफैँले विधेयक नल्याउने र सांसदबाट गैर–सरकारी विधेयकसमेत आउन सक्ने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ छ ।
“हाम्रो संसद् दलसँग मात्रै जोडियो । सांसद जुन दलको सरकार छ, संसद्मा सांसद पनि दलभन्दा दाँया–बाँया नजाने भए । जसकारण, संसद् एकदमै कमजोर भएको छ”, स्वतन्त्र सांसद देवकोटा भन्नुहुन्छ, “संसद्लाई सरकारले विधेयक दिएर क्रियाशील बनाउने हो । तर संसद्ले सरकारलाई दोष दिएर विधेयक आएनन् भन्छन् । सांसद आफँैले पनि गैरसरकारी विधेयक ल्याउन सक्छन् । त्यस्ता विधेयक पनि आएका छैनन् ।”
सङ्घीय निजामती विधेयक, शिक्षा, कृषि, तीन तहको सरकारबीचका एकल र साझा अधिकारसँग सम्बन्धी विधेयक तत्काल बन्न आवश्यक देखिए पनि ती आउन नसकेको देवकोटाको भनाइ छ ।
नेपालमा गैरसरकारी विधेयक ल्याउने चलन कम रहेको र त्यसका लागि संसद् सचिवालयले पनि प्राविधिक रुपमा सहयोग गर्न नसकेको उहाँको बुझाइ छ । आफूले संसद् सचिवालयलाई पछिल्लो एक वर्षदेखि एउटा गैरसरकारी विधेयक ९प्राइभेट विल० दर्ता गर्नुपर्यो भनेर भनिरहेको भए पनि सचिवालयले त्यसमा सहजिकरण नगरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । बेलायत, अमेरिका, भारत, अष्ट्रेलियालगायत मुलुकको अभ्यास हेर्दा सांसद आफँैले पनि विधेयक दर्ता गर्ने गरेको देखिन्छ ।
सामान्यतः राष्ट्रियसभा (माथिल्लो सभा)लाई बौद्धिक व्यक्ति र विद्वत् वर्गको उपस्थिति रहेको थलोका रुपमा लिइन्छ । सरकार निर्माणमा माथिल्लो सदनको खासै भूमिका रहन्न । यसअर्थमा राष्ट्रियसभाको मुख्य भूमिका विधायिकी नै मान्न सकिन्छ । तर राष्ट्रियसभा पनि दलीय राजनीतिको कोपभाजन र सत्तापक्ष–प्रतिपक्षको छायाँबाट मुक्त नभएको उहाँको भनाइ छ । “प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैको फरक भूमिका हुन्छ र काम गर्ने शैली पनि फरक छ । तर हामीकहाँ प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध भयो भने राष्ट्रियसभा पनि चल्न दिइँदैन”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “त्यस कारण मैले पटक-पटक ‘प्रतिनिधिसभाको रिसले राष्ट्रियसभाको खाँबो उछिट्याउने काम नहोस्’ भनेर बोलेको छु ।”
संविधानले नै राष्ट्रियसभालाई कमजोर बनाएकोपनि सांसद देवकोटाको अनुभव छ । प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रियसभाबाट पठाइएका विधेयक फिर्ता पठाउन समय तोकिएको तर प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रियसभामा पठाउनका लागि कुनै समयसीमा नतोकिएको राष्ट्रियसभाको भूमिका कमजोर देखिएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
“संविधानले नै राष्ट्रियसभालाई कमजोर बनाएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रियसभामा आएपछि अर्थ विधेयक १५ दिन र अरु विधेयकको ६० दिनमा फिर्ता गर्ने समयसीमा (डेडलाइन) छ । तर माथिल्लो सदनबाट तल्लो सदनमा पठाइएका विधेयकको कुनै डेडलाइन संविधानमा तोकिएको छैन । विधेयक तर्जुमामा यो समस्या छ”, सांसद देवकोटाले भन्नुभयो ।
राष्ट्रियसभालाई प्रदेश र स्थानीय तहको पनि सभा (काउन्सिल अफ सब–नेसनल गभर्मेन्ट)का रुपमा परिभाषित गर्नुहुन्छ सांसद देवकोटा । प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखले मतदान गरेर निर्वाचित भएका व्यक्ति राष्ट्रियसभामा आउँछन् । तर प्रतिनिधिसभाका सांसद जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएका हुनाले जनताको घरदैलोमा जानुपर्ने हुन्छ । जनजीविकाका कुरामा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने हुन्छ । यस अर्थमा पनि राष्ट्रियसभाका सांसद विशुद्धरुपमा विधायिकी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । जसकारण सरकारलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनका लागि अझ बढी सशक्त भूमिका राष्ट्रियसभाले खेल्नसक्छ ।
“जनप्रतिनिधिले पनि निर्वाचित गरेको वा जनप्रतिनिधिको पनि प्रतिनिधि हुने थलो हो, राष्ट्रियसभा । प्रदेशका सांसद र पालिकाका प्रमुख उपप्रमुखले मतदान गरेर निर्वाचित गरिसकेपछि राष्ट्रियसभामा त उनीहरुको आवाज बोलिनुपर्ने हो”, उहाँ भन्नुहुन्छ ।
सङ्घीय शासन प्रणालीको सबलीकरण र क्रियाशीलताका लागि राजनीतिक दल, तिनका शीर्षस्थ नेता र सरकारले पर्याप्त भूमिका खेल्न नसकेको सांसद देवकोटा बताउनुहुन्छ । “सदनलाई हाम्रा सांसद, राजनीतिक दल र सरकारले कमजोर बनाएको हो । दलले जे भन्यो सांसदले पनि त्यही मान्छन् । संसद्मा विधेयक आउँदैनन् । संसद्को अवमूल्यन हुन्छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “राष्ट्रियसभामा पनि त विधेयक दर्ता हुन सक्छन् । तर, अधिकांश विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता हुन्छन् ।”
सांसद देवकोटाको स्पष्ट बुझाइ छ, चाहे स्थानीय तह, प्रदेश वा केन्द्र सरकार होस्, शासन लहडले नभई कानुनले चल्नुपर्छ । तर केन्द्र सरकार र सङ्घीय सांसदको लहडका कारण सङ्घीयताको मर्म विपरीत केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार पनि आफैँ प्रयोग गरिरहेको छ । एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाबाट सङ्घात्मक र विकेन्द्रित शासन व्यवस्थामा विकासको वाहकका रुपमा प्रदेश सरकारलाई परिकल्पना गरिएको थियो । तर सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य क्षेत्रमा हात हाल्ने अवस्था देखिएको उहाँको भनाइ छ ।
“संविधानले प्रदेशलाई प्रहरीको अधिकार दिएको छ, तर सङ्घीय सरकारले त्यो अधिकार अझै प्रदेशलाई दिएन । सङ्घीय निजामती कानुन अहिलेसम्म आएको छैन । शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई छ त्यो पनि दिइएको छैन”, सांसद देवकोटा भन्नुहुन्छ, “प्रदेश र स्थानीय तहको हातमा कर्मचारी छैनन्, प्रहरी प्रशासन छैन । दण्ड जरिवाना गर्नसक्ने अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । पर्याप्त वित्तीय साधन र स्रोत छैन । यी सबै कमजोरी सङ्घीय सरकारले सिर्जना गरेको हो । किनकी, केन्द्रीकृत सोच र मानसिकता सङ्घीय सरकार र नेतामा हावी भएको छ ।”
सङ्घीयतासहितको संविधानले जनताको घरदैलौमा अधिकार पु¥याएको छ । सेवा प्रवाहसँग जोडिएका संस्था तल्लो तहसम्म पुगेका छन् । तर नागरिकले अपेक्षा गरेअनुसारको सहज सेवा प्रवाह हुन नसकेपछि नागरिकस्तरबाटै सङ्घीयताप्रति वितृष्णा र गुनासो बढेको देखिन्छ । त्यसो हुनुको मुख्य कारण केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारको अनुभूति नै गर्न नदिएको सांसद देवकोटा बताउनुहुन्छ ।
“जनताको घरदैलोमा सेवा पुगेको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर जति हुनुपथ्र्यो र हामीले जति गर्न सक्थ्यौँ, त्यति भएको छैन । राष्ट्रियसभा प्रदेश र स्थानीय तहको पनि सभा भएकाले यसका लागि पनि हामी अझ बढी क्रियाशील हुनुपर्छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएका समस्याका गाँठा फुकाउने, कानुन अभावमा प्रदेश सरकारले काम गर्न पाएन भनेर खबरदारी गर्ने भूमिका पनि राष्ट्रियसभाको रहेको उहाँको बुझाइ छ ।
सांसद देवकोटालाई लाग्छ– सङ्घीय शासन प्रणालीको सवलीकरण र क्रियाशीलतामा राष्ट्रियसभा जुनरुपमा लाग्नुपथ्र्यो, त्यो लागेको छैन । “बजेट केन्द्रिकृत सोच र मानसिकताको आउँछ । कर्मचारी तल जान चाहँदैनन् । हिजो कै मानसिकता र सोचबाट सरकार चलिरहेको छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “त्यो सबै असन्तुष्टि सङ्घीयतामा गएर पोखियो । सङ्घीयताकै कारण समस्या देखिए भनेर भाष्य बनाउन खोजियो । वास्तवमा त्यो साँचो होइन ।”
जनताले सहज सेवा प्रवाह खोजेको हो । हिजोको भन्दा प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन नसकेपछि नागरिक तहमा सङ्घीयताप्रति वितृष्णा देखियो । देशभित्र गुणस्तरीय शिक्षा÷स्वास्थ्य पाइयोस्, रोजगारी पाइयोस्, दिगो खालका विकास निर्माणका काम हुन सकुन् भन्ने नागरिकका आकांक्षा थिए । त्यो अपेक्षाअनुसार नतिजा देखिएन । यसमा मुख्य जिम्मेवार केन्द्र सरकार र सङ्घीय संसद् रहेको उहाँ स्वीकार्नुहुन्छ । तर अब सङ्घीय शासन प्रणालीमाथि प्रश्न गर्नेभन्दा पनि यही प्रणालीलाई सुदृढ गर्नुको विकल्प छैन ।
“मुलुक सङ्घीयतमा गइसकेपछि पनि केन्द्रिकृत सोच र मानसिकताले काम गर्यो । यसमा हामी पनि जिम्मेवार छौँ । तर अब सङ्घीय शासन प्रणालीमा गइसकेपछि फर्किने भन्नुको पनि तुक हुन्न”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “अझै पनि सुधार गर्न सकिने ठाउँ प्रशस्तै छन् । यही शासन व्यवस्थामा केही कमी कमजोरी छ भने सुधार गरौँ तर प्रयोगशाला नबनाऔँ । मुलुकलाई कति पटक शासन व्यवस्थाको प्रयोगशाला बनाउने रु”
नेपालले पछिल्लो सात दशक अवधिमा पटक-पटक फरक शासन व्यवस्थासहितका संविधान बनाएर पटक-पटक प्रयोगजस्तो मात्रै गरेको उहाँको बुझाइ छ । हुन पनि नेपालमा राणाशासन अन्त्य हुनु र भारत अङ्ग्रेज शासनबाट मुक्त हुनु लगभग एकै कालखण्डमा भएको हो । भारतले त्यो बेला ल्याएको संविधान अहिले पनि कार्यान्वयन भइरहेको छ । तर नेपालमा पटक-पटक संविधान फेरिएको छ ।
त्यसो भए सङ्घीयता सबलीकरणका लागि के गर्न सकिन्छ रु राससको यो प्रश्नमा सांसद देवकोटा भन्नुहुन्छ, “मन्त्रालयको सङ्ख्या कम गर्ने कि रु निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने कि ? प्रदेशलाई चुस्त बनाउने कि रु त्यसबारे सोचौँ । संविधानले दिएको अधिकारअनुसारको काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरौँ । पर्याप्त वित्तीय स्रोत, साधन र कर्मचारीको व्यवस्था गरौँ । जनताका गुनासो सुनेर उनीहरुका अपेक्षाअनुसार काम गरौँ ।”
द्वन्द्वकालमा करिब २० वर्षस्थानीय तहको चुनाव गर्न सकेका थिएनौँ । तर अहिले चुनाव भएको छ र जनप्रतिनिधि छन् । स्थानीयतहमा ठूलो वित्तीय साधन स्रोत परिचालन भएको छ । महिला, दलित, जनजातिलगायतको उपस्थिति राम्रो छ । अहिले स्थानीय तहमा करिब ४१ प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि छन् । समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व निकै राम्रो देखिएको छ ।
मुख्यगरी कानुन सङ्घीय सरकारले बनाउने र कार्यान्वयन तल्लो तहले गर्ने अर्थात् कानुन तर्जुमा एवं अनुगमन सङ्घीय सरकार र सेवाप्रवाहको काम स्थानीय तह र प्रदेशले गर्नुपर्ने सांसद देवकोटा बताउनुहुन्छ । तर हामीकहाँ भने सबै काम सङ्घीय सरकारले आफैँ गर्ने सोच र मानसिकताबाट चलिरहेको छ । जसकारण जनताले चाहेअनुसारकाको काम पनि हुनसकेको छैन ।
संवादको क्रममा सांसद देवकोटालाई अन्तिम प्रश्न सोधियो-के तपाईं राष्ट्रियसभाको एक सांसदका रुपमा आफ्नो कामबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ रु उहाँको जवाफ थियो, “मेरो समीक्षा म आफैँले गर्नेभन्दा पनि स्थानीय तह र प्रदेशका जनप्रतिनिधिले समीक्षा गर्लान् । स्थानीय तह र प्रदेशको सबलीकरणका लागि म आफैँले सङ्कल्प प्रस्ताव पेश गरेको छु । तलको अधिकारलाई मिचेर ऐन कानुन आएका छन् भनेर बोलिरहेको छु । राष्ट्रियसभामा प्रदेश र स्थानीय तहको आवाज भएर बोलेको छु भन्ने लाग्छ । यसबाट म सन्तुष्ट नै छु ।”
