एनसेलको सेयर खरिद-बिक्रीबारे सरकारले छानबिन गर्ने, लेखा समितिको बैठक बस्दै
-आस्था न्युज
मंसिर २०, २०८० काठमाडौं
एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री अस्वाभाविक देखिएको भन्दै सरकारले छानबिन गर्ने भएको छ । आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विज्ञहरू सम्मिलित समिति गठन गर्ने सरकारको तयारी छ ।
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको सत्तागठबन्धनका दलहरूको बैठकले एनसेलको सेयर बिक्री शंकास्पद देखिएको निष्कर्षसहित सूक्ष्म छानबिन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको थियो । त्यसलगत्तै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै छानबिन गरिने बताएकी छिन् ।
‘नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति नलिई र नियामक निकायलाई जानकारीसमेत नगराई अस्वाभाविक प्रावधान र मूल्यमा भएको देखिने यो कारोबारको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले मंसिर १८ गते सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसक्नुभएको छ,’ प्रवक्ता शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनी प्रावधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय विधि र प्रक्रियाको पालना एवं यस्ता क्रियाकलापबाट नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र र विदेशी लगानीमा पर्ने असर तथा सरकारको राजस्वलगायतका विषयमा पर्ने प्रभावबारे विस्तृत अध्ययन तथा छानबिन गर्नेछ ।’
छानबिनबाट अनियमितता देखिए कानुनी दायरामा ल्याइने मन्त्री शर्माले बताएकी छिन् । ‘अध्ययन तथा छानबिनबाट कुनै अनियमितता भएको पाइएमा सरकारले सम्बन्धित सबैलाई तत्काल कानुनबमोजिम कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउनेछ । नेपाल र नेपालीको हित संरक्षण तथा प्रचलित कानुनको पालना गराउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सोमबार सम्पादकहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एनसेल सेयर बिक्री प्रकरणको विस्तृत अध्ययन गर्न नियामक निकायहरूलाई निर्देशन दिएको बताएका थिए ।
मलेसियन टेलिकम कम्पनी आजियाटाले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत हिस्सा (सम्पूर्ण सेयर) बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई बिक्री गर्ने सम्झौता गरेको शुक्रबार सार्वजनिक गरेको थियो । सात वर्षअघि करिब एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरेको सेयर ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ (पाँच करोड अमेरिकी डलर)मा बिक्री गर्ने सम्झौता अपारदर्शी र शंकास्पद रहेको भन्दै नियामक निकायहरूले पनि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । सेयर खरिद गर्ने कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट गत सेप्टेम्बरमा मात्रै दर्ता भएको हो । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
