मंसिर २४, २०८० काठमाडौं ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा विचाराधीन रहे पनि पारित हुन ढिलाइ भएको गुनासो गरेका छन् ।
आइतबार काठमाडौंमा ७५औं अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
सत्य निरूपण तथा मेल मिलापआयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको भन्दै राजनीतिक सहमतिको नाममा ढिलाई हुँदा अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसकेको उनले गुनासो गरे ।
उनले भने, ‘विगत सत्र वर्षदेखि पूरा हुन नसकेको संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारले पटकपटक प्रतिवद्धता जाहेर गरे पनि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा विचाराधीन छ । राजनीतिक सहमतिको नाममा ढिलाई भएको कार्यले अपेक्षित परिणाम हासिलहुन सकेको छैन ।’
उनले नेपालको मानवअधिकार अवस्थामा केही सकारात्मक सुधारहरु देखिएको जानकारी दिए । तीनै तहको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटमार्फत मानव अधिकारका विषयहरुलाई सम्वोधन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘नेपालको मानवअधिकार अवस्थामा केही सकारात्मक सुधारहरु देखिएका छन् । नेपालीको राजनीतिक अधिकारको प्रयोग मजबुत बन्दै गएको, संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहबाट समेत मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कानूनहरु निर्माण हुँदै आएका छन् । तीनै तहको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटमार्फत मानव अधिकारका विषयहरुलाई सम्वोधन गर्न आवश्यक छ ।’
उनले संक्रमणकालीनन्यायका संयन्त्रहरूलाई अधिकार सम्पन्नबनाउने कार्यमा अन्तरराष्ट्रिय मूल्य मान्यता, सर्वोच्च अदालतको आदेश र आयोगको सिफारिस बमोजिम ऐन संशोधन गरी विश्वसनीय संक्रमणकालीन संयन्त्रहरू गठनमार्फत प्रभावकारी कार्य सम्पादनबाट टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने बताए ।
