न्यायिक प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइलाई एकीकृत कार्ययोजना मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छः प्रस्तावित न्यायाधीश पोखरेल
-आस्था न्युज
पुष २, २०८० काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश सुनिल पोखरेलले न्यायीक प्रकृयामा हुँदै आएको ढिलाईमा धेरै अवयवहरु जिम्मेवार रहेको भन्दै त्यसको निराकर एकीकृत कार्ययोजना मार्फत मात्रै सम्भव भएको बताएका छन् । उनले अदालतबाट जारी हुने अन्तरिम र अल्पकालीन आदेशले विकास निर्माणका काम रोकिन नहुने बताएका छन् ।
सोमबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै पोखरेलले विकास निर्माण, आर्थिक विकास र नागरिकको सम्पत्तिको हक संरक्षणमा न्यायकर्ता सचेत हुनुपर्ने भन्दै अदालतबाट जारी हुने अन्तरिम र अल्पकालीन आदेशले विकास निर्माणका काम रोकिन नहुने बताए ।
प्रस्तावित न्यायाधीश पोखरेलले समितिमा आफ्नो कार्ययोजनामा प्रस्तुत गरेका छन् । उनले वषांै देखि नागरिकहरु न्यायको लागि लामो समय पर्खिनुपर्ने अवस्था रहेको भन्र्दै यस्तो अवस्था तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।
सुनुवाइमा पोखरेललाई सांसदहरुले न्यायालय सुधार,छिटो न्याय सम्पादन र भावि कार्ययोजनासम्बन्धमा प्रश्न सोधेका थिए ।
सो क्रममा नेकपा (एमाले)का सांसद महेशकुमार बर्तौलाले न्यायालयप्रति भरोसा गुम्दै गएको उल्लेख गर्दै कतिपय बैंकरले न्यायाधीशलाई प्रभावमा पारेर फैसला गर्ने गरेको गुनासो गरे । उनले त्यसलाई कसरी अन्त्य गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
उनले भने,‘आज न्यायालयप्रति भरोसा गुमेको छ । कतिपय अवस्थामा वकिलहरु आफैले बैंकलाई मुद्दाका सन्दर्भमा दुषित प्रभाव पारेर ठिक फैसला हुनबाट गलत भुमिकामा पु¥याउने काममा वकिलको पनि काँहि न काँहि भुमिका रहेको हुन्छ भन्ने आउँछ । यसलाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ । हो भने अन्त्य गर्न कसरी पहल गर्नुहुन्छ?।’
उत्तरमा पोखरेलले न्यायालयमा देखिएको यस्ता समस्या र न्यायिक प्रक्रियामा भएको ढिलाईको निराकरण एकीकृत कार्ययोजना मार्फत मात्रै सम्भव रहेको बताए ।
उनले भने,‘वर्षाै देखि नागरिकहरु न्यायको पर्खाइमा रहेका छन् । न्यायका लागि लामो समय पर्खिनुपर्ने यस्तो अवस्थाको अन्त्य तत्काल हुनुपर्ने मान्यता राख्दछु । यद्यपी न्यायिक प्रक्रियामा ढिलाईका लागि धेरै अवयबहरु जिम्मेवार हुन्छन् । सोको निराकरण एकीकृत कार्ययोजना मार्फत मात्रै सम्भव हुन सक्छ ।’
संसदीय सुनुवाई समितिमामा पोखरेलले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै न्यायालयबाट छिटो छरितो न्याय सम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।
उनले भनेका छन् ‘अतः व्यक्तिको सम्पत्तिमाथिको अधिकार कुण्ठित नहुने गरी विकास निर्माण र आर्थिक विकासका कार्यले निरन्तरता पाउने गरी सुन्तुलित भूमिकाबाट न्याय सम्पादन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ ।’
न्यायपरिषदले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुको गत शुक्रबारदेखि संसदीय सुनुवाइ भइरहेको छ । सो क्रममा शुक्रबार सारंगा सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमान,आइतबार महेश शर्मा पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगाना सुनुवाई गरेको थियो ।
