शिक्षकलाई स्थानीय तह मातहत नराख्न माग
-आस्था न्युज
पुस १८, २०८० काठमाडौं ।
नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकहरुलाई स्थानीय तहको मातहतमा नराखी प्रदेश अथवा शिक्षा विभागको मातहतमा रहने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । आवश्यकता परे संविधान नै संशोधन गर्न महासंघले माग गरेको हो ।
संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सदस्यहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयकको सम्बन्धमा महासंघ र शिक्षक युनियनका अधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । छलफलका सहभागी शिक्षक प्रतिनिधिहरुले अधिकार, सुविधा र वृत्तिविकासका हकमा स्थानीय तहले शिक्षकको मनोभावना नबुझ्दाको असर समग्र शैक्षिक प्रणालीमा पर्ने भन्दै सतर्क गराए ।
नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमलादेवी तुलाधरले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकहरुलाई स्थानीय तह मातहतमा राख्न नहुने बताइन ।
शिक्षकहरुलाई स्थानीय तह मातहत राखेर कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार दिँदा आग्रह, पूर्वाग्रहका साथ कारबाही गरिने तथा स्थानीय तहहरुका कारण शिक्षकहरु पीडित हुने अवस्था रहेको उल्लेख गरिन् । उनले आवश्यकता परे संविधान नै संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन ।
उनले भनिन्, ‘संविधानको कुरा गरिरहँदाखेरी, स्थानीय तहमा शिक्षकहरु बस्न मानेनन् भन्ने एउटा असाध्यै तपाईहरुलाई पनि गाह्रो परिराखेको, आफैंले बनाएको संविधान, फेरि कसरी ब्याक हुने ? त्यो ब्याक हुँदाखेरी के हुने ? होइन नि त्यस्तो ।
संविधान राम्रो हुन्छ भनेर बनाइयो । तर, बनाउँदै गर्दाखेरी राम्रै भएको संविधान, ऐन, नियम, कानूनहरु अभ्यास हुँदै जाँदाखेरी बेठिक हुँदै गयो भने त्यसलाई संशोधन पनि गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । संशोधन नै गर्नुहुन्न भन्ने कुरो होइन ।’
तुलाधरले शिक्षकहरुले स्थानीय तहको मातहतमा राख्दा दुःख पाइरहेको र आग्रह पूर्वाग्रहमा परेको उल्लेख गर्दै प्रदेश अथवा शिक्षा विभागको मातहतमा राखेमा राम्रो हुने धारणा राखिन् ।
‘शिक्षकलाई कारबाही गर्ने कुरो स्थानीय तहलाई दिँदाखेरी त्यहाँ त गर्नुपर्नेलाई कारबाही नभइ नगर्नुपर्नेलाई चाहिँ कारबाही हुनसक्छ । विभिन्न आग्रह, पूर्वाग्रह, नजिकको नाता, सम्बन्धको कारणले टसल बढ्ने, ढाकछोप हुने, निष्कासन वा कारबाही गर्नुपर्ने शिक्षक चाहिँ बचेर अर्कोलाई मार पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । स्थानीय तहभन्दा अलिकति माथि प्रदेश अथवा शिक्षा विभागसम्म पु¥याइदियो भने अलि राम्रो हुन्छ,’ तुलाधरले भनिन् ।
तुलाधरले आफूहरुले स्थानीय तहको अधिकारलाई खोस्न नखोजेको स्पष्ट पार्दै स्थानीय तहहरुबाट शिक्षकमाथि भइरहेको विभेदकारी व्यवहार र दिएको दुःखलाई मध्यनजर गरेरै शिक्षकहरुलाई प्रदेश वा विभाग मातहतमा राख्नुपर्ने माग गरेको बताइन ।
‘स्थानीय सरकारको अधिकार भसक्कै खोसेर महासंघले स्थानीय सरकारलाई पूरै खुइल्याउन खोजेको होइन । उहाँहरुकै अभ्यासहरु, काम कारबाहीहरु गलत मनसायको साथ अगाडि बढेको अवस्था, दुःख दिइराखेको अवस्था र शिक्षकहरुले दुःख पाइराखेको कारणले गर्दा हामीले यो विषयलाई जोडदारले उठाउन परेको हो,’ उनले भनिन् ।
महासंघले शिक्षक–कर्मचारीको रजिष्ट्रेसन, तालिम र पेसागत विकासमा काम गर्न एउटा शिक्षण काउन्सिल बनाउन समेत माग गरेको छ । त्यस्तै, यसअघि तत्कालिन शिक्षक छनोट समिति वा आयोगद्वारा सोझै प्रावि द्वितीय, निमावि द्वितीय श्रेणीबाट सेवा प्रवेश गरेका र त्यही पदबाट बढुवा भएका शिक्षकहरुको हकमा उनीहरुको पद अनुसार समान स्तरको माथिल्लो तहको पदमा समायोजन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि महासंघको माग छ ।
अर्थ मन्त्रालय नै शिक्षकहरुको लागि बाधा बन्दै आएको तुलाधरको आरोप छ ।
उनले भनिन्, ‘माननीयज्युहरुको भनाई धेरै के देखिन्छ भन्दा अर्थतन्त्रले धान्ने र संविधानले मान्ने चिजहरु हामी गर्न सक्छौं । त्योभन्दा बढ्दा अलि सकिदैन कि भन्नेतिर नपन्छिइदिनु होला । अर्थ मन्त्रालय नै हाम्रो बाधक भइराखेको हुनाले यहाँहरुले अर्थ मन्त्रालयलाई स्रोतहरु कसरी जुटाउने ? कहाँ–कहाँबाट जुट्छन् ? कुन–कुन तरिकाले जुट्छ ? त्यो तरिकाले तपाईहरुले पनि सहयोग गरिदिनु हुन, हामी पनि कोसिस गर्नेगरी त्यो तरिकाले जानुपर्ने हुन्छ ।’
शिक्षकको सुविधायुक्त उपचारका लागि शिक्षक अस्पतालको प्रबन्ध गर्ने र शिक्षकको आचरण, विभागीय सजाय, बर्खास्तीजस्ता कुरा नियमावलीमा राख्नेगरी अघि बढ्न महासंघको सुझाव रहेको महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताए ।
विद्यालय बन्द गर्ने र सञ्चालन गर्ने निणर्य सबै स्थानीय तहलाई दिन खोजिएको प्रति त्यसलाई कानुन निर्माण गर्दा प्रदेश कानून बमोजिम प्रस्ताव गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ । यस्तै विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्दा राजनीतिक पक्षधरताको आधारमा चलखेल हुँदै आएको भन्दै त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने महासंघको धारणा छ ।
महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने, ‘अहिले थुप्रै स्थानीय तहहरुमा विद्यालयको प्रधानाध्यापक आफ्नो अनुकूल नियुक्त गर्ने, घटुवा गर्ने विविध कुराहरु भएको छ । त्यसलाई रोक्ने एउटै उपाय भनेको प्रधानाध्यापक पद शिक्षक सेवा आयोगबाट माग गर्ने र पाँच वर्ष थाई सेवा गरेका सम्बन्धित तहमा स्थायी भएका शिक्षकबाट प्रतिस्पर्धा गरेर आयोगबाट प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रचलनको सिफरिस गर्यौं भने राजनैतिक पक्षधरताको आधारमा हुने चलखेल बन्द हुन्छन् । त्यसरी गएको प्रधानाध्यापकसँग आत्मविश्वास पनि हुन्छ र राम्रोसँग काम गरेर अगाडि जान सक्छ । हाम्रो अनुभवले जहाँ प्रधानाध्यापक बलियो र राम्रो छ त्यहीँको विद्यालय राम्रो भएर अगाडि गएको देखिएका छन् ।’
