शिक्षा विधेयक चाँडै ल्याउन दलहरु प्रतिबद्ध
-आस्था न्यूज
पुस २७, २०८० काठमाडौं ।
नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संघीय शिक्षा ऐनलाई निष्कर्षमा पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
राष्ट्रिय निजी तथा आवसीय विद्यालय एसोसिएसन नेपालको २६ औं स्थापना दिवसको अवसरमा सांसद लेखकले आयोजित ‘नेपालको शिक्षामा निजी विद्यालयको भूमिका र आउँदै गरेको संघीय शिक्षा ऐन’ विषयक छलफल कार्यक्रममा उनले विधेयकमा असन्तुष्टि भएपनि सरोकारवालाहरुका चिन्ता र अभिव्यक्तिलाई सम्बोधन गरेर यो विधेयकलाई निष्कर्षमा लाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
लेखकले भने, ‘यो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मध्यको एउटा विधेयक हो । यो जटिल छ तर पार नै नलाग्ने होईन । चिन्ता छ, चासो छ, सरोकारा छ, असन्तुष्टि छ, सकारात्मकता छ, गारो पनि होला, तर यो सबै कुरालाई हेरेर सरोकारवालाहरुका चिन्ता, चासो अभिव्यक्तिहरुलाई सम्बोधन गरेर यो विधेयकलाई निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्छ, पु¥याउन सकिन्छ, हामी निष्कर्षमा पु¥याउँछौं। म यही प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । आउन ८ वर्ष लागे पनि यसलाई पास गर्न लाग्दैन।’
उनले सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालय एकअर्काको परिपूरक भएको भन्दै निजी विद्यालय बन्द गरेर मात्रै सरकारी विद्यालय अटल हुन्छ भन्ने विचार गलत भएको बताए ।
उनले भने, ‘सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालय एकअर्काका दुश्मन होईन्, सहयोगी हुन् । एकअर्काका परिपूरक हुन् । निशूल्क शिक्षा दिनुपर्छ यसमा सरकार लाग्नु पर्छ । तर व्यक्तिगत मानिसले लगानी गरेर सञ्चालन गरेका निजी विद्यालय बन्द गरेर मात्रै सरकारी विद्यालय अटल हुन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन् । यसमा सन्तुलन खोज्न जारी छ । निजी आवासिय विद्यालय, अस्पताल लगायत अरु पनि सेवाका क्षेत्रमा निषेध गर्नु हुन्न सरकारले आफ्नो पनि राम्रो तरिकाले चलाओस र अरुलाई पनि अवसर दिनुपर्छ ।’
सोही कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिषिर खनालले यो विधेयक आत्माविहिन र पूर्ण रुपमा पुर्नलेखन गर्नुपर्ने भएको भन्दै यसको बारेमा खुला छलफल गर्न सरकारले आँट नगरेको बताए ।
उनले भने, ‘यो विधेयक आत्माविहिन र पूर्ण रुपमा पुर्नलेखन गर्न पर्ने गरेर आयो भनेर मैले सदनमा नै बोलेको छु । यो विधेयक आउदै गर्दा, नेपाली समाजमा चासो रहेको धेरै सरोकारवालाहरु जोडिएको विधेयकलाई सरकारले सरोकारवालाहरुसँग छलफल नै नगरि ल्याएको छ । यसको बारेमा खुला छलफल गरेर काम गर्नुपर्नेमा सरकारले त्यो आँट गर्न सकेन् । प्रक्रियागत हिसाबले लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियागत हिसाबले नै जसरी आएको थियो त्यो आफैमा गलत थियो ।’
