सय बेडका अस्पताल नभएका कलेजलाई नर्सिङ पढाउन दिने समितिको निर्देशनमा तोसिमाको असहमति दर्ता
-आस्था न्यूज
माघ १५, २०८० काठमाडौं ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तोसिमा कार्कीले आफ्नै एक सय बेड क्षमतामा अस्पताल नभएका कलेजलाई नर्सिङ पढाउन दिने गरि प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले दिएको निर्देशनमा लिखित असहमति दर्ता गराएकी छिन्।
सांसद कार्कीले लिखित रुपमा नै चिकित्सा शिक्षा ऐनको मापदण्ड मिचेर निर्देशन दिदाँ त्यसले नर्सिङको गुणस्तरलाई नै प्रतिकूल असर पर्ने उल्लेख गर्दै असहमति दर्ता गराएकी हुन्।
सांसद कार्कीले सिटिइभिटीको सम्बन्धन तथा गुणस्तरबारे अध्ययन गर्न बनेको सांसद देवेन्द्र पौडेल नेतृत्वको उपसमितिको प्रतिवेदनमा समेत फरक मत राखेकी छिन्।
‘केही सीमित बन्द भएका संस्थाहरुको हकमा ऐन नै मिचेर भएपनि नर्सिङ खोल्न दिने खालका विषय मात्र प्रतिवेदनमा आएको,’ उनले दर्ता गरेको असहमति पत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसले समग्रमा स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तरलाई नै धरापमा पार्ने स्थिति हुन सक्छ।’
सांसद कार्कीले उपसमितिको प्रतिवेदन छुट्टै एजेण्डा बनाएर छलफल नगरी शिक्षा मन्त्रालयलाई समितिले पठाएको निर्देशन तथा सुझाव अवैधानिक भएको समेत उल्लेख गरेकी छन्।
उनले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीलाई बुझाएको पाँच बुदेँ असहमति पत्रमा नेपाल नर्सिङ काउन्सिलबाट समितिलाई सय शय्याको अस्पताल र ६० प्रतिशत अकुपेन्सी भए मात्र पर्याप्त प्रयोगात्मक अध्ययन गराउन सकिने भनेर दिएको रायलाई बेवास्ता गरिएको टिप्पणी गरेकी छन्।
ीबहmष् दबलप
‘काउन्सिलको राय विपरीत लेखिएकाले यस ९निर्देशन० ले आम जनताको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा प्रतिकूल असर गर्न सक्छ,’ कार्कीले तर्क गरेकी छन्।
उनले देशभित्र सय शय्या भन्दा बढी क्षमतामा निजी तथा सार्वजनिक अस्पताल प्रशस्त रहेकाले ती सबै अस्पतालमा चिकित्सा शिक्षा ऐनको परिधिमै रहेर नर्सिङको पठनपाठन यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न थालिएका हजारौं आकांक्षीले नर्सिङ पढ्न पाउने सुनिश्चित हुने उल्लेख गरेकी छन्।
देवेन्द्र पौडेल नेतृत्वको उपसमितिमा सदस्य समेत रहेकी कार्कीले उक्त समितिको प्रतिवेदनमा समेत फरक मत लेख्दै नर्सिङको गुणस्तरको मापदण्डलाई खलल हुने किसिमका सुझावहरु राखिएकोमा सहमत हुन नसक्ने उल्लेख गरेकी छन्।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले माघ २ गते गुपचुप ढंगले आफ्नै सय शय्याको अस्पताल नभएका नर्सिङ अध्यापन गराउने संस्थाहरुलाई अन्य सय शय्याको अस्पतालसँग सम्झौता गरेर पठनपठाउन गराउने व्यवसथा मिलाउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। विनानिर्णय यसरी दिइएको निर्देशनबारे समितिकै सांसदहरुले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
