क्यान्सर नियन्त्रणमा सरकार उदासिन
-आस्था न्यूज
माघ २१, २०८० काठमाडौं ।
‘बढ्दैछ चुनौती क्यान्सरको, पहुँच बढाऔँ स्याहारको’ भन्ने नारासहित नेपालमा पनि ‘विश्व क्यान्सर दिवस २०२४’ मनाइँदै छ । विश्वमा वर्षेनी झण्डै एक करोड मानिसहरुको ज्यान लिने क्यान्सर रोगप्रति मानिसहरुलाई सचेत गराउन र क्यान्सर रोगबारे छलफल चलाउन नेपालमा सरकारकी तथा गैरसरकारी निकायहरुले विभन्न कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएपनि क्यान्सर निर्मुल हुनुको सट्टा झनै विकराल रुप लिइरहेको छ ।
‘क्यान्सर उपचारमा विद्यमान विभेद अन्त्य गरौँ’ भन्ने मूल नारासँगै यस वर्षको विश्व क्यान्सर दिवस संसारभर मनाइँदैछ । गरिब तथा दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाका लागि कुनै पनि जटिल रोगको पहिचान तथा उपचार सेवा पाउन कठिनाइ हुनु हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशको यथार्थ हो ।
‘नेपालको संविधान २०७२’ ले आमनागरिकको स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रुपमा व्याख्या गरेको छ । यद्यपी, दुरदराजका मानिसलाई क्यान्सरविरुद्धको औषधोउपचारका लागि आर्थिक समस्या र स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूत नहुनुले क्यान्सरको उपचारमा समस्या हुने गरेको छ ।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको समेत समुचित उपलब्धता हुन नसकेको सन्दर्भमा यस्ता सेवा प्रदान गर्न राज्यलाई समेत हम्मेहम्मे परेको देखिन्छ ।
नयाँ स्वास्थ्य नीतिमा क्यान्सरलगायतका नसर्ने प्रकृतिका रोगहरुको उपचार देशका सबै क्षेत्रमा पु¥याउने लक्ष्य लिएको भएपनि त्यसका लागि गरिनुपर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति तथा कार्यक्रम आउन सकेका छैनन् ।
आधारभूत सेवामा नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याइने बजेटको अधिकांश रकम खर्च हुने हुँदा क्यान्सरजस्ता रोगको उपचार सेवा बिस्तार गर्न बजेट अपर्याप्त रहेको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)का अनुसार, संसारभरी क्यान्सरबाट कुल मृत्युको करिब एक तिहाई सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन, मदिरा सेवन, असन्तुलित आहारका कारण र नियमित ब्यायामको कमीले हुने गरेको छ । बाँकी क्यान्सरका कारणहरुमा विकिरणको प्रभाव, वातावरणीय प्रदुषणका साथै अन्य संक्रमणहरु रहेका छन् ।
नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशहरुमा भने करिव ३० प्रतिशत क्यान्सर हेपाटाईटीस, हयुमन प्यापिलोमा भाइरस संक्रमणहरुका कारणले हुने गरेको छ ।
ग्लोबोक्यान नामक एक सर्वेक्षणका अनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष २० हजार जनाभन्दा बढी मानिसमा क्यान्सर पहिचान हुने देखाएको छ । सन् २०२० मा क्यान्सरकै कारणले नेपालमा १६ हजार ६ सय २९ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
नेपालमा देखिएका मुख्य क्यान्सरहरुमा फोक्सोको क्यान्सर, पाठेघरको मुखको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, पेटको क्यान्सर र आन्द्राको क्यान्सर छन् ।
पुरुषमा फोक्सो, पेट, आन्द्रा, मुख र थाइराइडको क्यान्सर बढी देखिएको छ भने महिलामा पाठेघरको मुख, स्तन, फोक्सो, पित्तथैली र डिम्बाशयको क्यान्सर प्रमुख छन् ।
नेपाल सरकारले ७७ जिल्लामा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई नसर्ने रोग सम्बन्धि क्षमता अभिबृद्धिका तालिमहरु दिइरहेको भएपनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन देखिदैन ।
सरकार उदासिन
क्यान्सर जस्तो गम्भीर नसर्ने रोगबाट वर्षेनी हजारौं नागरिकको मृत्यु हुने गरेको भएपनि सरकारले यसविरुद्ध ठोस कदम चाल्न सकेको देखिदैन । सरकारले विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोषबाट क्यान्सर पीडितहरुका लागि एक लाख रुपैंयाँसम्मको औषधि उपचारको व्यवस्था गरेको छ । तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुकेको पाइन्छ । सत्तामा आसिनहरुले आफ्ना कार्यकर्ता र पहुँचवालालाई मात्र यो राहत उपलब्ध गराउँदा अन्य नागरिक भने मर्न विवश छन् ।
प्रदेश सरकारले पनि थप एक लाखसम्मको उपचार सहायता प्रदान गर्दै आएको छ । सरकारले उचित बजेटको व्यवस्थापन नगर्नु, ऐनहरु कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउनु लगायत समस्याका कारण क्यान्सरविरुद्धको अभियान सार्थक हुन नसकेकको विज्ञहरु बताउँछन् ।
नियन्त्रणका लागि रणनीति, कार्यान्वयन कमजोर
सरकारले नेपालमा देखिएका मुख्य क्यान्सरहरु पुरुषहरुमा फोक्सोको र महिलाहरुमा पाठेघरको मुखको र स्तन क्यान्सर रोकथामका ऐन बनाएर निर्देशिका जारी गरिसकेको छ ।
फोक्सोको क्यान्सरको मुख्य कारक सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनलाई नियन्त्रण गर्न र बेचविखनलाई नियमन गर्न बनेको ‘सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८, सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) नियमावली २०६८ लगायत निर्देशिकहरु जारी भई कार्यान्वयनमा लगिएको छ ।
यद्यपी, नेपाल जस्तो मुलुकमा यी ऐन र निर्देशीका कार्यान्यन गर्न कठिनाइ छ । हालै मात्र काठमाडौं महानगरपालिका सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बेचबिखन र सार्वजनिक स्थलमा सेवन गर्न नपाइने निर्णय गरेको थियो । साना व्यवसायी मर्कामा परेको भन्दै अदालतले त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न महानगरको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
साथै महिलाहरुमा देखिने पाठेघरको मुखको र स्तन क्यान्सर रोकथामका निम्ती निःशुल्क शीघ्र पहिचान र प्रारम्भिक उपचारलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८९ को नीति तथा कार्यक्रममा विशेष कार्यक्रमको रूपमा अगाडि सारेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३५ मा, राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक दिएको छ । तर, हरेक नागरिकले समान हक, दायित्व बोध गराएको देखिएको छैन ।
क्यान्सर नियन्त्रणलाई भएको संगठन संरचना र राज्यले सो अनुसारको सेवा सुविधा लिन, दिन नसकेको सार्वजनिक तथ्यांकहरुले पुष्टि भएको छ ।
आइतबार दिवसको अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा क्यान्सरविरुद्ध सतर्कता बढाउन गरिएको छलफलमा स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले भविष्य क्यान्सरबाट नेपालीलाई टाढा राख्न कार्ययोजना बनाइरहेको बताए ।
क्यान्सर नियन्त्रणमा सरकार चुकेको स्वीकार गरेका मन्त्री बस्नेतले क्यान्सरविरुद्धको लडाइका लागि जग बनाउन आफूले पहल गरिरहेको दाबी गरे ।
