फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई मुख्य आधार बनाएर काम गर्नुपर्छ: मन्त्री सिता
-आस्था न्यूज
फागुन १६, २०८० काठमाडौं ।
शहरी विकासमन्त्री सिता गुरुङले सात वटै प्रदेशको मन्त्रीहरुलाई फोहोरमैला व्यवस्थापनको विषयलाई मुख्य आधार बनाएर काम गर्न अनुरोध गरेकी छिन् ।
बुधबार मन्त्रालयमा सातै वटा प्रदेशका शहरी विकास मन्त्रीहरुसँगको छलफलमा गुरुङले देशलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि आफ्नो पालिकालाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक भएको भन्दै त्यसको लागि फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न आवश्यक भएको बताईन् ।
उनले भनिन्, ‘सात वटै प्रदेशको मन्त्रीहरुलाई सबैले आफ्नो ठाँउको, प्रदेशको फोहोरमैला व्यवस्थापन र पालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनको विषयलाई मुख्य आधार बनाएर जानको लागि अनुरोध गर्न चहान्छु । यसको साथै व्यवस्थित बसोबास निमार्ण गर्ने हो भने सबैले आफ्नो पालिकालाई व्यवस्थित बनाउदै लग्नुपर्दछ । साना व्यवसायीहरुलाई पनि व्यवस्थित गर्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । यसको विषयमा सबै जना मिलेर लाग्न आवश्यक हुन्छ ।’
उनले दमकल र एम्बुलेन्स जस्तो आवश्यक सेवा पुग्न नसक्ने गरि बस्ती मात्रै बनाउने हो भने सहरमा कुरुपता बढ्दै जाने बताउँदै सहरी नीति बनाएर व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिन् ।
उनले भने, ‘अहिले पालिकामा सबै जनताको सरोकारको विषय पालिकासँग मात्रै जाडिदै गर्दा सदरमुकामहरु सक्दै गएको छ । तर पालिका केन्द्रहरुमा बस्ती बढि रहेको छ । त्यो बस्तीलाई अहिलेदेखि नै व्यवस्थित गर्न नसक्ने हो भने बस्ती देख्दा सहरको रुपमा देखिने तर आगलागी भएको अवस्था दम्कल र एम्बुलेन्स जान नसक्ने जस्तो पूर्वाधार बनाएर हामीले बस्ती मात्रै बनाउने हो भने हामीले कुरुपता मात्रै थप्दै जान्छौ । त्यसैले समयमा नै सहरी नीति बनाएर र बस्तीलाई पनि जोडेर व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्छ । भन्ने उद्देश्यमा आधारित भएर शहरी नीति बनाउन खोजेका हौ ।’
राष्ट्रिय भवन संहिता तीनै तहको सरकारले मिलेर लागू गर्न नसकिए समस्या बढ्दै जाने उनको भनाइ छ ।
पूर्वाधार निमार्णको लागि सरकारी बजेटले मात्र नपुग्ने भन्दै मात्रै सहायक सहयोगको आवश्यकता रहेको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय भवन संहिता तीन तहको सरकारले मिलेर लागू गरिएन भने समस्या हुन्छ । यो भवन संघिता लागू गर्नको लागि प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारलाई जोडेर समन्वय गरेर प्रभावकारी बनाउने कुरामा सहयोग गर्न पनि अनुरोध गर्न चहान्छु । पूर्वाधार निमार्णको लागि सरकारी बजेटले मात्रै पुग्दैँन् सहायक सहयोग गर्ने समिति चाहिन्छ भन्ने विषय केन्द्रीत गरेर आजको छलफल आयोजना गरिएको हो । मन्त्रालयको नीति, ऐन र कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयन गर्दा बढिभन्दा बढि संघियताको मर्मलाई स्थापित गर्ने उद्देश्यले काम गरिरहेका छौ ।’
