दूध किसानलाई भुक्तानी दिनका लागि दुग्ध उद्योगीलाई सहुलियत ऋणका लागि सरकारले सहजीकरण गर्ने भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको छ । सो मार्फत विक्री हुन नसकेको दुग्धजन्य पदार्थको मौज्दात विवरण सङ्कलन गर्ने र आन्तरिक ऋण निकासीका लागि पहल गर्ने जनाएको छ ।
कृषि मन्त्रालयले सहुलियत ऋण अनुदानमा डिडिसीलाई ३०करोड रुपियाँको लागि अर्थमन्त्रालयसँग पहल गरिसकेको मन्त्रालयकी प्रवक्ता सवनम शिवकोटी अर्यालले बताइन् ।
पछिल्लो समय दुग्ध उत्पादक किसानले करिब ५ महिनाको दूधको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । करिब ५ देखि ७ अर्ब रकम भुक्तानीको दाबी गर्दै क्रमिकरुपमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
