अधिवक्ता अनु भट्टराईले लिभिङ टुगेदर सम्बन्धी कानुन बनाउन आदेश माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएकी छिन् । अदालतले ०८०-डब्लुओ-०९२७ दर्ता नम्बरमा निवेदन बुझेको छ ।
निवेदनमा लिभिङ टुगेदर कानुनको अभावमा समाजमा नकारात्मक असरहरू देखापरिरहेको र यसलाई समयमै नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न जरुरी देखिएकाले तत्काल कानुन निर्माण गर्न सरकार र संसद्लाई परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भनिएको छ ।
