सम्पादकीयः गठबन्धन सरकारको नियत
-आस्था न्युज
चैत ९, २०८० काठमाडौं ।
दोस्रो पटक गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका रवि लामिछानेले आफूलाई सर्वेसर्वा शासक बनाउने प्रयाश गरिहेरे । परोक्ष रुपमा नागरिकको गला थिच्ने नियत बोकेको निर्देशन चौतर्फि आलोचनाको तारो बनेपछि फिर्ता लिन लामिछाने विवश भए ।
अस्थीर र कुण्ठाग्रस्त मनस्थितिको उपज स्वरुप प्रकट भएको गृहको निर्देशनले सरकारको असली चरीत्र एकपटक उदांग पारेको छ । जसलाई सचेत नेपाली जनताले एक स्वरमा विरोध गरे र दिनभरी पनि टिक्न दिएनन् । जनताले आफ्नो तागत चिनाईदिएर सरकारलाई गतिलो जवाफ पनि दिएका छन् । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार र उसले पुलपुल्याएको गृह प्रशासनले यसबाट राम्रै पाठ सिक्ला भनेर आशा गर्न सकिन्छ ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कस्तो बिषय हो भन्ने कुरा चर्चित गृह मन्त्री रवि लामिछानेले पनि राम्ररी बुझेको हुनुपर्छ । आधारभूत रुपमा टेलिभिजनका कार्यक्रम प्रस्तोता रहीसकेका लामिछानेको हैसियत राजनीतिक रुपमा अहिलेको अवस्थामा स्थापित हुनमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्राको ठूलो योगदान रहेको कुरा उनले बुझेकै हुनुपर्ने हो । तर, दोस्रो पटक सत्तामा आएलगत्तै यही स्वतन्त्रतामाथि नै प्रहार गर्न किन उनी तत्पर भए भन्ने कुरा भने सोचनीय छ ।
लामिछानेको निर्देशनमा ६८ बुँदे निर्देशनमार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई सक्रिय राजतन्त्रको हालिमुहाली भएका बेलाको अञ्चलाधीशलाई जस्तै असंवैधानिक काम गराउन खोजे ।गृहमन्त्री बनेको दुई साता नबित्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति लामिछानेले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निरंकुश निर्देशन जारी गरेर सरकारको नियत खुलासा गरिदिए । लामिछानेले प्रहरी र प्रशासनका एक–एक जना प्रतिनिधि सम्मिलित डेक्स नै स्थापना गरेर छापा तथा अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएपछि बिहीबार देशभरी यसले तरंग उत्पन्न गर्यो,खासगरी सञ्चार जगत र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरु । तर, पनि यो निर्देशनमा नागरिक खबरदारीका अघि गृह प्रशासन टिकिरहन भने सकेन ।
गृहको यो निर्देशन संविधान, अन्य प्रचलित कानून, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था विपरीत रहेको भनेर विज्ञ तथा सरोकारवालाले आलोचना समेत गरे । नेपाल पत्रकार महासंघले यस्तो निर्देशनले संविधानप्रदत प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गरेको भनेर विरोध गरिसकेको छ ।
महासंघले, ‘जिल्ला प्रहरी कार्यालय र प्रशासन कार्यालयमै डेस्क स्थापना गरेर सञ्चार माध्यम समेतलाई निगरानीमा राख्ने प्रावधान संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्ने कार्य भएको’ भनेर आलोचना गरेको थियो ।
प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख भएको संविधान भएको देशमा यस्तो निर्देशन आउनु कल्पना बाहिर भएको विज्ञहरूको धारणा व्यक्त गरे । यस्तो निर्देशनले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतामा आँच आउने र आजको युगमा छापा तथा अनलाईन पोर्टललाई मात्रै होइन, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पनि संविधान र कानूनले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने विज्ञहरुको भनाई छ ।
गृहमन्त्रीले निर्देशनमा प्रयोग गरेको शब्द नै भ्रम सिर्जना गर्ने खालको भएको र यो भ्रामक, अनर्गल, आधारहीन सन्देश प्रवाह गर्नेलाई कारबाही गर्ने कानून हुँदाहुँदै आएको यो निर्देशन आफैंमा शंकास्पद रहेको भनेर चौतर्फी आलोचना भयो ।
सञ्चार माध्यमलाई नियमन गर्ने निकाय हुँदाहुँदै गृह प्रशासनबाट यस्तो निर्देशन आउनु आपत्तीजनक थियो । सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्रीको नियमन गर्ने दायित्व प्रेस काउन्सिल नेपालको रहेको र काउन्सिलले त्यस्तो अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा प्रशासनिक निकायलाई कारबाहीसम्मको अधिकार दिनु पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकारको ठाडो उल्लङ्घन थियो ।
सरोकारवाला संघसंस्था, नागरिक तह र विज्ञहरुले गृह प्रसाशनको चर्को आलोचना गरेपछि गृह मन्त्री लामिछानेले गृहको निरंकुश निर्देशन फिर्ता लिएका छन् ।
सरकारले नागरिकको संवैधानिक अधिकार कुण्ठित हुनेगरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि कुनै पनि किसिमको अंकुश लाउने कुरा सोच्ने पनि नगरोस् भनेर यो घटनाले सन्देश दिएको छ । सरकारले यसको सन्देश राम्ररी मनन गर्न आवश्यक छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गठबन्धनका सदस्य दलहरुले देशमा राजनीतिक संकट आएका बेला नेपाली जनता र प्रेसले के कस्तो भूमिका निर्वाह गरेका थिए, दल र ती नेताहरु कसरी सतहमा देखिन असमर्थ थिए भन्ने कुरा पटक पटक स्मरण गर्न आवश्यक छ । जनतालाई जिस्क्याउने गरी आएको गृह मन्त्रालयको निर्देशन रातारात फिर्ता लिए पनि यो सरकारसँग जनता र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधर समुदाय सतर्क भएका छन् भन्ने कुरा पनि सत्ता गठबन्धनका सहयात्री दलहरुले बिर्सन मिल्दैन ।
