बाँदर नियन्त्रणका लागि अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय
-आस्था न्यूज
चैत्र १५, २०८० काठमाडौं ।
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२औं बैठकले विभिन्न १३ वटा निर्णयहरु गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षमा बसेको समिति बैठकले विभिन्न निर्णयहरु गरेको हो ।
बैठकले प्रदेशहरुबीच समन्वय गरी सबै प्रदेशमा सवारी करका दरहरुमा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ बमोजिमको विषयगत समितिले छलफल गरी समाधान गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।
बैठकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमा समस्या देखिएको भन्दै सहकारी संस्थावाट लगानी भएका ऋण असुली सम्वन्धी मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्न, संस्थाले परिचालन गर्ने बचत र प्रदान गर्ने कर्जाको सुरक्षण व्यवस्था गर्न र कर्जा सुरक्षण कोष तथा कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायम गरी कर्जा प्रवाहमा सूचना प्राप्त गर्न सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८१ मा व्यवस्था भएको कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने छ ।
सरकारी वन क्षेत्र प्रयोग गरे वापत आयोजनाहरूले उपलब्ध गराउने जग्गाको क्षेत्रफल हदबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा त्यस्तो आयोजनाहरूले जग्गा उपलब्ध गराउन समस्या भएकोबारे पनि समितिमा छलफल भएको छ ।
त्यस्तै कृषि क्षेत्रमा बाँदरबाट हुने क्षति बढ्दै गएकोबारे पनि समितिमा छलफल भएको छ । समितिले कृषि क्षेत्रमा बाँदरबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयको संयोजकत्वमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय एवम् संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले २ महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पेश गर्नेछ ।
