शिक्षा मन्त्रालय मातहतका निकायमा निजामती कर्मचारीसरह पहुँच हुने गरी शिक्षा उत्प्रेरक (एजुकेसन क्याटलिस्ट) परिचालन गर्न जारी गरिएको कार्यविधि चार दिनमै खारेज भएको छ ।
बिहीबार जारी कार्यविधिले कर्मचारी छनोटको विधि बिथोलिने, सरकारी कार्यालयका दस्ताबेजको गोपनीयता माथि प्रश्न उठ्ने र कर्मचारी संयन्त्रलाई कमजोर बनाउने भनेर आलोचना भएपछि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले उक्त कार्यविधि खारेज गरेकी हुन् । यसको सट्टा विद्यार्थीलाई प्रशिक्षार्थीका रूपमा खटाउन ‘इन्टर्नसम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ जारी गरिएको छ ।
मन्त्रालयका महाशाखा, शाखा र मातहतका कार्यालयमा निजामती कर्मचारीसरह पहुँच रहने गरी जो कोहीलाई प्रशिक्षार्थी कर्मचारीका रूपमा खटाउने कार्यविधि जारी भएको थियो । नयाँ कार्यविधिमा भने उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई बढीमा ३ महिना ‘इन्टर्नसिप’ मा खटाउन सकिने व्यवस्था छ । सरकारी दस्ताबेजमा इन्टर्नको पहुँच सीमित हुनेछ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
