गृहमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन नभए आगामी बैठक चल्न नदिने कांग्रेसको घोषणा
-आस्था न्यूज
चैत २१, २०८० काठमाडौं ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन कांग्रेसले दिएको अल्टिमेटम सकिएको घोषणा गरेका छन्।
बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद शर्माले गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगि प्रकरणमा मुछिएको विषयलाई छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनका लागि दिइएको अल्टिमेटम सकिएको घोषणा गरेका हुन्।
उनले विगतमा संसद अवरुद्ध भएको र तोडफोड समेत भएको आफूहरुले देखेको भन्दै प्रतिपक्षको विनम्रता र शालिनता कमजोरी लाग्यो भनेर प्रश्न समेत गरे। उनले आगामी संसद् बैठकमा आउँदा संसदीय छानबिन समिति बनाएर आउन सरकारलाई अपील गरे।
नेपाली कांग्रेस संसदीय छानबिन समिति बनाउने कुरामा दायाँबायाँ नहुने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘आज मैले यहाँ उभिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट बोल्दै गर्दा केवल प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट मात्रै बोलिरहेको छैन। ५० हजारभन्दा बढी सहकारीका पीडित भएका नागरिकहरुको तर्फबाट पनि बोलिरहेको छु। उहाँहरुको तर्फबाट बोल्दै गर्दा मैले जानकारी गराउनुपर्छ, आजबाट हाम्रो अल्टिमेटम सकिएको घोषणा पनि मैले यहाँलाई सुनाउनुपर्छ।
संसद् चलेन। संसद अवरुद्ध भयो। हामीले कसरी–कसरी संसद नचलेको हेरेका छौँ । संसद अवरुद्ध भएको हेरेका छौं। संसद्मा तोडफोड भएको हेरेका छौं। आज प्रमुख प्रतिपक्षको विनम्रता, शालिनता कमजोरी लाग्यो? के प्रतिपक्षले उठाएका प्रश्न गलत लाग्योरु त्यसैले अब आजको बैठक पछाडी सरकारलाई अपील छ। आउँदो बैठकमा आउँदै गर्दा सरकारले संसदीय छानवीन समिति लिएर आओस्। हामी त्यो कुराभन्दा दायाँ न बाँया हामी उभिने छैनौं।’
सांसद शर्माले मलेसियाको कानुनमा कुनै पनि देशको कोही अभियुक्त भएमा सम्बन्धित देशले कुटनैतिक प्रक्रियाबाट माग गरेमा सुपूर्दगी गर्न सकिने उल्लेख गरिएको पनि उनले बताए।
उनले किन जिबि राईलाई ल्याउन ढिलाइ भएको हो भनी प्रश्न गरे। उनले जिबि राई गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सम्पर्कमा रहेको सूचना आफूहरुसँग रहेको पनि बताए। उनले भने, ‘गृहमन्त्री प्रतिपक्षमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले खरो स्वरमा बोल्नुभयो र भन्नुभयो कि सरकारले जिबि राईलाई पक्राउ गर्न चाहेन। सरकारले जिबि राईलाई खोज्नै चाहेन। आज बोल्दै गर्दा भनिदिनु भयो आकाशमा होलान्। पातलमा होलान्। हामी लिएर आउँछौं। मलेसियामा छन् दुनियाँलाई थाहा छ।
प्रहरी प्रमुखले सुपूर्दगी सम्बन्धी कानून छैन भनेर भन्नुभयो। म गृहमन्त्रीजीलाई मलेसियाको कानुन पढाउन चाहन्छु, मलेसियाको कानूनमा भनिएको छ, यदि कुनैपनि देशको कोही अभियुक्त छ भने सम्बन्धित देशले कुटनैतिक प्रक्रियाबाट माग गर्यो भने सुपूर्दगी गर्न सकिन्छ। जिबि राईलाई लिएर आउने कुरामा के कुरामा ढिलाइ भएको छ? खोज्ने काम सरकारको निकायले गर्दा तर हामीले पाएको सूचनाअनुसार जिबि राई गृहमन्त्रीजीको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। आकाशमा गएर लुक। पातलमा गएर लुक भनिदिने तर आफूसँग सम्पर्कमा भएको तथ्यमा हामी पुगिसकेको तथ्यलाई पनि म राख्न चाहन्छु।’
उनले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको सहमति बिना अथवा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सहमति बिना संसद बैठक सञ्चालनका लागि कार्यसूची नराख्न सभामुखलाई आग्रह पनि गरे।
