६ वर्षपछि ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक
-आस्था न्यूज
चैत २९, २०८० काठमाडौं ।
सरकारले ६ वर्षपछि ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग–२०७४’को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदनमा मुख्य विषयहरु स्वास्थ्यखबरसहित सञ्चारमाध्यमहरुले ६ वर्षअघि नै सार्वजनिक गरेका थिए।
तर सरकारले भने प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी राखेको थियो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बुधबार ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग-२०७४’को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएका अनियमितता, सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षा, भर्ना, शुल्क र गुणस्तरका क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदनको सिफारिस अनुसार तत्काल कार्यान्वयन सुरु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
६ वर्षअघि नै प्रतिवेदनमा दोषि देखिएका ४३ जनाका विषयमा समाचार बनाएको थियो। २०७४ माघ २३ गते स्वास्थ्यखबरले यी हुन् चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगबाट कारबाहीको सिफारिसमा परेका ४३ जना (कसलाई के कारबाही ?) शिर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट २४ गते चिकित्सा शिक्षा आयोगले दोषी ठहर गरेकालाई कारबाही गर शिर्षकमा सम्पादकीय लेखेका थियौं।
प्रतिवेदन गोप्य राखेर सरकारले कारबाही सिफारिस गरेकाहरुलाई जोगाएर राखेको थियो। अहिले प्रतिवेदन सार्वजनिक भए पनि कारबाही हुनेमा भने शंका उत्पन्न भएको चिकित्सा क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन्।
आयोगले त्रिवि र केयूका उपकुलपतिदेखि पूर्व उपकुलपति तथा मेडिकल काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष, रजिस्ट्रारदेखि मेडिकल कलेजको अनुगमनका लागि खटिएका विज्ञ टोलीमा सहभागी ४३ जनालाई सरकारी सेवामा नियुक्त नगर्ने, पदबाट तुरुन्त हटाउनेदेखि भ्रष्टाचारमा मुद्दा अगाडि बढाउनेसम्मका कारबाही सिफारिस गरेको छ।
आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा मेडिकल शिक्षा क्षेत्रको अनियमतितामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु नै अगुवाका रुपमा रहेको उल्लेख छ। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि काम गर्नुपर्ने प्राज्ञिक र नियामक निकायका प्रमुख पदाधिकारी नै अनियमिततामा संलग्न रहेको भन्दै उनीहरुलाई तत्कालै पदबाट बर्खास्त गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ।
आयोगले उपकुलपति डा तीर्थ खनियाँ, रेक्टर सुधा त्रिपाठी र रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेती ९तत्कालिन समयका०लाई पदअनुकूलको काम, कर्तव्य र आचरण नगरेको भन्दै तत्काल बर्खास्त गर्न र भविष्यमा सरकारी र अर्ध सरकारी लाभको पदमा नियुक्ति नगर्न सिफारिस गरेको हो।
काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, सिट, भर्ना, परीक्षा, शुल्क लगायतका विषयमा अनियमतता गरेको भन्दै आयोगले त्रिविका १९ जना पदाधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ।
आयोगले त्रिविको कानुनका डिन तारा सापकोटालाई विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद् सदस्य र डिनबाट समेत हटाउन सिफारिस गरेको छ। सापकोटाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको गलत व्याख्या गरी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धनको सिफारिस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै, त्रिविको विज्ञान विभागका डिन रामप्रसाद खतिवडा, प्राध्यापक राजेन्द्र पौडेल र हरि पराजुलीलाई समेत कार्यकारी परिषद् सदस्यबाट हटाई कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ।
यसैगरी, आयोगले त्रिविका पूर्व उपकुलपति हिराबहादुर महर्जनलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ। महर्जनले आफ्नो कार्यकालमा विद्यापरिषद्को अधिकार खोसेको, विद्यापरिषद्को निर्णय र डिनको अनुरोधलाई उपेक्षा गरी पूर्वाग्रही निर्देशन दिई डा करवीरनाथ योगीको टोलीबाट काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पठाई इच्छानुकूल प्रतिवेदन पेश गर्न लगाएको, तत्कालीन कुलपति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको उपस्थितिमा विज्ञहरुको बैठकले गरेको निर्णयलाई जानाजान उपेक्षा गरेको र गलत क्रियाकलाप गरी कानुनको उल्लंघन गर्ने काम गरेको भन्दै आयोगले भविष्यमा कुनै पनि सरकारी र संवैधानिक नियुक्ति नगर्न भनेको छ।
महर्जनको निर्देशनमा २०७० कात्तिक २४ मा डा योगी नेतृत्वको सात सदस्यीय टोली गठन भएको थियो। टोलीले काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर २७ कात्तिकमा प्रतिवेदन दिएको थियो। प्रतिवेदनमा ‘पर्याप्त फ्याकल्टी र बिरामी रहेको’ उल्लेख गरिएको थियो। तर, आयोगको प्रतिवेदनमा भने चार वर्षपछि पनि काठमाडौं नेसनलको अस्पतालमा बिरामी नभेटिएको, डाक्टर, नर्स तथा आवश्यक कर्मचारी नरहेको र योगी नेतृत्वको टोलीले झुटा विवरण दिएको उल्लेख छ।
आयोगले योगीसहित टोलीमा रहेका सबैलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ। टोलीमा डा ज्योति शर्मा, डा केशवप्रसाद सिंह, डा प्रमोदकुमार श्रेष्ठ, डा परशुराम मिश्र, डा रामप्रसाद उपे्रती र प्रह्लाद पन्त थिए। उनीहरुलाई विज्ञका रूपमा कानुन विपरीतको काम गरेको भन्दै आयोगले आगामी तीन वर्षसम्म सरकारी र अर्धसरकारी नियुक्तिमा रोक लगाउन सिफारिस गरेको छ।
आयोगले २०६९ साउन २४ मा मेडिकल काउन्सिलबाट काठमाडौंको नेसनलको प्रारम्भिक निरीक्षण गर्ने पदाधिकारीहरू डा अनिलकुमार झा, डा शशि शर्मा र डा सरोज श्रेष्ठलाई पनि कारबाही गर्न भनेको छ। उनीहरुले काउन्सिल नियमावलीको निरीक्षण ढाँचा पूर्णरूपमा पालना नगरेको आयोगको ठहर छ। ‘विज्ञका रूपमा गलत प्रतिवेदन दिएको देखिन्छ। उनीहरू सबैलाई चिकित्सा पेशा सम्बन्धी काम गर्न रोक लगाउनुपर्ने अवस्था नभए पनि सरकारी र अर्धसरकारी निकायको नियुक्तिमा दुई वर्षका लागि रोक लगाउनू,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
त्यस्तै, त्रिविका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता नारायणप्रसाद खनाललाई सल्लाहकारबाट तुरुन्त हटाउन र सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायमा भविष्यमा कानुनी सल्लाहकार र कुनै पदमा नियुक्त नगर्न सिफारिस गरिएको छ।
