अर्थमन्त्री पुनद्वारा विश्व बैंकका उपाध्यक्ष र वित्त निगमका उपाध्यक्षसँग भेटवार्ता
-आस्था न्यूज
वैशाख ५, २०८१ काठमाडौं ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विश्व बैंकका उपाध्यक्षद्वय आकिहिको निसिओ र ग्वाङ्झे चेनसँग भेटवार्ता गरेका छन्। निसिओ विश्व बैंकका विकास वित्त (डीएफआई) परिचालन र वाङ्चेन पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष हुन्। दुवै उपाध्यक्षसँग मन्त्री पुनले वासिङटन डिसीस्थित विश्व बैंक मुख्यालयमा गएराति भेटेका थिए।
यस्तै उनले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) का उपाध्यक्ष रिकार्डो पुलिटीसँग पनि भेटेका छन्। विश्व बैंक उपाध्यक्ष आकिहिको निसिओसँग उनले आगामी जुनमा काठमाण्डौँमा विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडीए)-२१ बैठक गर्ने नेपालको प्रस्ताव स्वीकार गरेकामा धन्यवाद दिए।
आईडा बैठकको राम्रो तयारी भइरहेको भन्दै त्यसका लागि काठमाडौंस्थित विश्व बैंकको देशीय कार्यालयसँग समन्वय गरिरहेको बताए। उनले नेपालमा सहुलियतपूर्ण कर्जा वा अनुदानमार्फत लगानीका थप क्षेत्र पहिल्याउन आग्रह गरे। आईडालाई नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूका लागि भरपर्दो माध्यम बजनाउन सकिने भन्दै मन्त्री पुनले पछिल्लो दशकमा दूरसञ्चार, यातायात, स्वच्छ ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धि विश्व समुदायले हेर्न लायक भएको उल्लेख गरे।
नेपाल सरकार र १६ विकास साझेदारले सन् २०२१ मा संयुक्त रुपमा अनुमोदन गरेको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास ९ग्रिड० का लागि रणनीतिक कार्ययोजना समावेश गरिएको काठमाडौँ घोषणापत्रको मार्गनिर्देशनमा अघि बढेको जानकारी उनले दिए।
उक्त घोषणापत्रको अवधारणाअनुसार आगामी वर्ष पहिलो हरित उत्थान र समावेशी विकास कार्र्यक्रम अन्तर्गतको (ग्रिड डिपीसी) कार्यान्वयन गर्न लागिएको उनको भनाइ थियो । मन्त्री पुनले १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्थजलासययुक्त आयोजना र ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोशी जलासययुक्त आयोजनामा विश्व बैंकले लगानी गर्न देखाएको तत्परताका लागि प्रशंसा गरे।
विश्व बैंकको पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष ग्वाङ्झे चेनसँग भएको भेटमा मन्त्री पुनले नेपालले पूर्वधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । सरकारका तर्फबाट ऊर्जा, यातायात र शहरी पूर्वाधार केन्द्रित योजनामा जोड दिइएको उनको भनाइ थियो।
उनले गत साता मात्र दुई ठूला जलविद्युत आयोजनाहरू माथिल्लो अरुण र दूधकोशीको वित्तिय ढाँचाबारे विश्व बैंकका काठमाडौँस्थित अधिकारीहरुसँग भएको राउण्डटेबल बैठक फलदायी भएको भन्दै उनले छिट्टै वित्तीय व्यवस्थापनको टुंगो लाग्ने आशा व्यक्त गरे।
दुवै आयोजना नेपालको नेपालको ‘गेम चेन्जर’ आयोजना रहेको भन्दै उनले ती अयोजनाको विकासले नेपालको ठूला पूर्वधार निर्माण क्षमता अभिवृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे। आगामी असार महिनाभित्रमा माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुनेमा आफूहरु ढुक्क रहेको बताए।
माथिल्लो अरुण आयोजना क्षेत्रका प्रभावितलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति वितरण, पहुँच मार्ग निर्माण तथा जमिनको अधिग्रहणजस्ता काम सकिने चरणमा पुनेको जानकारी उनले दिए। नेपालले जलविद्युतका लागि क्षेत्रीय बजारको समेत सुनिश्चितता गरेको भन्दै उनले भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सम्झौता गरेको र बंगलादेशले समेत नेपालको विद्युत किन्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको स्पष्ट गरे।