सरकारको नीति कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिमा तालमेल मिलाइनेः अर्थमन्त्री

बैशाख २५,२०८१

-आस्था न्यूज

वैशाख २५, २०८१ काठमाडौं ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा सामाञ्जस्यता कायम गरिने बताएका छन् । 
 
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे सुझाव लिन मङ्गलवार मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा उनले बजेट र मौद्रिक नीतिबिच तालमेल मिलाइने बताए । त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल भइरहेको उनको भनाइ थियो । ‘सरकार र नियामक भनेकै राज्य हो । राज्यको उद्देश्य र नीति एउटै हुन्छ’, उनले भने, ‘नीति कार्यक्रम, वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा सामञ्जस्यता कायम गरिन्छ ।’ 
 
मन्त्री पुनले गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष अर्थतन्त्र चलायमान भएको र चालु आर्थिक वर्षभन्दा आगामी वर्ष थप चलायमान हुने गरी बजेट ल्याउने तयारीमा आफू रहेको मन्त्री पुनले बताए । पुनले संविधानले निर्दिष्ट गरेको नीतिभित्र बसेर राज्यका निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि सहकार्य गरिने उनले उल्लेख गरे । 
 
‘सबैको जोड संविधानले निर्दिष्ट गरेको आर्थिक नीतिभित्र बसेर निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने, सहजीकरण गर्ने र मनोबल उठाउने गरी काम गर्ने हो’, उनले भने, ‘त्यसका लागि सरोकारवालाहरूबिचमा छलफल र परामर्श भइरहेको छ । उनले अर्थतन्त्रमा राम्रो गरिरहेका नीतिले निरन्तरता पाउने स्पष्ट गरे । राज्य निजी क्षेत्रको अभिभावक भएकाले निर्धक्कसँग आफ्ना कुरा राख्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे । मुलुकको अवस्थितिअनुसारको आर्थिक नीति हुनुपर्ने चर्चा गर्दै मन्त्री पुनले नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थितिअनुसार तत्काल प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने क्षेत्र सूचना प्रविधि भएको आफूहरूलाई लागेको उल्लेख गरे ।
 
 ‘हाम्रो भू–अवस्थितिअनुसार सूचना प्रविधि क्षेत्रमा फोकस हुँदा त्यसबाट ठूलो संख्यामा रोजगारी सृजना हुने र लगानी आउने सम्भावना बढी हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘बजेटमार्फत सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने सोच बनाएका छौँ ।’ यस्तै बजेटमा ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, ठुला र मझौला पूर्वाधार क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइने उनको भनाइ थियो । 
 
फरक प्रसङ्गमा मन्त्री पुनले सरकारी निकायबाट निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने काम नहुने स्पष्ट गरे । ‘राज्यका निकायले निजी क्षेत्रलाई तर्साउने र निरुत्साहित गर्ने काम गर्दैन’, उनले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन र सहजीकरण गर्ने हो ।