वैशाख ३०, २०८१ काठमाडौं ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बरालले सरकार र राजनीतिक दलको सहयोग बिना विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न नसकिने बताएका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा बोल्दै उपकुलपति बरालले विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरूको सहयोग चाहिने बताएका हुन् ।
उनले विश्वविद्यालयले आफ्नो सम्पत्ति संरक्षण गर्न चाहेको भए पनि विश्वविद्यालय एक्लैको प्रयासले त्यसो गर्न नसकेको बताए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमणमा राजनीतिक दलका स्थानीय तहदेखि माथिल्लो तहका नेताहरू समेत जोडिएका भन्दै उनीहरूबाट फुत्काएर ल्याउन विश्वविद्यालय एक्लैले नसक्ने बताए ।
सर्वोच्च अदालतले समेत त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गाको सम्बन्धमा फैसला गर्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । उनले पोखरा विश्वविद्यालय लगायत अन्य विश्वविद्यालयहरूको अवस्था पनि त्यस्तै रहेको बताए ।
उपकुलपति बरालले विश्वविद्यालयको परीक्षालाई विकेन्द्रीकरण गर्ने बताए । उनले कापिलाई सम्बन्धित प्रदेशमा सङ्कलन गरेर सम्बन्धित प्रदेशमै परीक्षण गरेर विद्यार्थीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो नतिजा दिनेगरी काम सुरु गरिएको बताए । उनले परीक्षाको सम्बन्धमा आइटी प्रविधिको प्रयोग गर्न सुरु गरिएको पनि बताए ।
उपकुलपति बरालले शिक्षालाई उत्पादन र श्रम बजारसँग जोड्ने गरी शैक्षिक कार्यक्रम ल्याइने पनि बताउँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बजारको माग अनुरूप कार्यक्रमहरू दिन नसकेको स्विकार्दै उनले आगामी दिनमा बजारको माग अनुरूपको शिक्षा दिने उल्लेख गरे ।
उनले विश्वविद्यालयको संरचनागत सुधार गर्न लागिपरेको समेत बताए ।
चार वर्षे स्नातकलाई तीन वर्षेमा झार्ने र विदेश जानेहरूका लागि थप एकवर्षे कोर्स दिने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए । मानविकी र शिक्षा शास्त्र सङ्कायलाई पुनः संरचना गर्ने उनले बताए । उपकुलपति बरालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका हरेक पदाधिकारीहरू मापदण्ड बनाएर नियुक्त गर्ने बताए ।
