नीति तथा कार्यक्रमः बैंक, सहकारी समस्या समाधानका लागि पहल गरिने
-रासस
जेठ १, २०८१ काठमाडौं ।
सरकारले बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त तथा सहकारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने बताएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गर्नुभएको सरकारको आउँदो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त तथा सहकारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने उल्लेख छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका समस्या समाधानका लागि कानुनी तथा नीतिगत प्रबन्ध र केही नयाँ व्यवस्थासमेत कार्यान्वयन गर्ने नीति सरकारले लिन लागेको हो । ‘नियमन र सुपरिवेक्षणलाई सुदृढ गर्दै वित्तीय क्षेत्रलाई स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी र भरपर्दो बनाइनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त, सहकारी, बीमा र पुँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा भएका अध्ययनबाट प्राप्त सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ । लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गरिनेछ’, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्थाहरू स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । सहकारी नीतिलाई समयानुकूल बनाइनेछ ।’
सहकारी संस्थाको सघन सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसैगरी सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिने जनाइएको छ ।
देशभित्र व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरी उद्योगी व्यवसायीको मनोबल बढाइने नीति पनि सरकारले लिएको छ । छरिएर रहेका साना पुँजी एकत्रित गरी ठूला परियोजना कार्यान्वयन गर्न एवम् बन्द भएका उद्योग कलकारखाना सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न निजी लगानी कम्पनीलाई प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
राजस्व बाँडफाँटलाई समन्यायिक, सन्तुलित र अनुमानयोग्य बनाइने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । त्यसैगरी खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिनेछ जनाइएको छ ।
आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको वातावरण सुधार र क्षेत्र बिस्तार गर्न थप कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ जनाइएको छ । निजी पुँजी आकर्षित गर्न थप कानुनी प्रबन्धसहित विकास वित्तका नवीनतम उपकरण परिचालन गरिने नीति सरकारले लिएको छ ।
