कांग्रेसको अवरोधकाबीच ६३ वटा विधेयकहरूको प्राथमिकता निर्धारण
-आस्था न्यूज
जेठ ८, २०८१ काठमाडौं ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले संसदमा अवरोध गरिहरेको छ । यहीबीचमा सरकारले जारी अधिवेशनमा संसदमा पेस गर्नुपर्ने भन्दै केही विधेयकहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ।
सरकारले अघिल्लो हिउँदे अधिवेशनमै पास गर्नुपर्ने कतिपय विधेयकहरूलाई फेरि प्राथमिकता निर्धारण गरेको हो । जसअनुसार सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा ६३ विधेयकलाई राखेको छ। दोस्रो प्राथमिकतामा ३८ र तेस्रोमा १५ विधेयकलाई राखिएको छ।
यी विधेयक संसदमा पेस गर्नका लागि सरकारले कानुन मन्त्रालयवाट स्वीकृति समेत लिएर कानुनी प्रारूप मिलाएको छ। केही विधेयकहरू भने संसद् सचिवालयमा दर्ता भएर रोकिएका छन् ।
सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक मात्र नयाँ रहेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा कानुन मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा विधेयकको प्राथमिकता निर्माण गरेका हुन् । सरकारले यसरी तयार गरेका विधेयकहरू केही कानुन मन्त्रालय मार्फत पेस गर्ने सरकारको तयारी छ भने अन्य विधेयकहरू सम्बन्धित मन्त्री मार्फत पेस गर्ने तयारी छ।
सरकारले यसरी निर्धारण गरेका विधेयकहरू मध्ये अधिकांश विधेयकहरू संसद् सचिवालयमा दर्ता भएर विचाराधीन रहेका छन् । संसद्को हिउँदे अधिवेशन कानुन बनाउने अधिवेशन भए पनि उक्त अधिवेशन राजनीतिक दलहरूका बिचमा सहमति र सरकारले पहल लिन नसक्दा अधिकांश पेस नै भएनन् ।
संसद्को पहिलो काम कानुन बनाउने भए पनि सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष सरकार बनाउने अनि विरोध गर्ने कार्यमै सीमित हुँदा कानुन संसदमा पुग्न नसकेको देखिन्छ ।
त्यस्तै यो अवधिमा संसदबाट पारित गर्नुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू संसद्को समितिमा पुगेर अलपत्र भएका पनि छन् । जस्तो सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक ,नागरिकता सम्बन्धी विधेयक र निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक तत्काल पारित हुनुपर्ने थियो ।
यी विधेयकहरू पटक पटक समितिमा छलफल भए पनि पारित हुन सकेका छैनन् । त्यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सम्बन्धी विधेयक २०६३ सालमा संविधान जारी भएपछि एक वर्षभित्रै निर्माण हुनुपर्ने थियो । तर अहिले पनि सरकारको प्राथमिकतामा मात्र परेको छ।
त्यस्तै सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक विस्तृत शान्ति सम्झौता लगत्तै निर्माण गर्नुपर्ने थियो । हालसम्म उक्त विधेयक सरकारको प्राथमिकतामा मात्र पर्ने गरेको छ भने सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी दुई आयोग मध्ये बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगले यो विधेयक तत्काल ल्याउन विभिन्न समयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ।
