सरकारले ५ लाख भूमिहीन परिवारलाई लालपूर्जा दिने घोषणा गरेको छ ।
बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भूमि आयोगमार्फत थप ५ लाख परिवारलाई लालपूर्जा दिने बताए ।
सरकारले भूमि प्रशासनलाई डिजिटलाइज्ड गर्ने घोषणा गरेको छ । मालपोत कार्यालयमा जग्गाको रोक्का र फुकुवाका लागि अनलाईन प्रणाली शुरु गर्ने घोषणा गरेको हो ।
अहिलेसम्म जग्गा रोक्का र फुकुवाका लागि सम्बन्धित जग्गाधनी र रोक्का गर्नेहरु मालपोत कार्यालयमा पुग्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अब भने अनलाईनबाटै जग्गा रोक्का र फुकुवा गर्ने सरकारको घोषणा हो ।
अर्थमन्त्री पुनले देशभरका जग्गाको नापनक्साको काम थप परिपक्व गर्ने बताए । उनले नापजाँच बाँकी रहेका जग्गाको आधुनिक प्रविधिबाट नापजाँच गरिने घोषणा समेत गरे ।
