सरकारले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ८२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सो जानकारी गराएका हुन् ।
उनले सहकारी समस्या समाधान गर्नेदेखि उनीहरूको धितो सुरक्षणमा पहल गर्ने पनि बजेट भाषणमार्फत जनाएका छन् ।
