समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा पाँच लाखसम्मका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको संयुक्त बैठकमा २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यस्तो बताएका हुन्।
कानुनमा संशोधन गरी सिद्धान्तअनुसार सहकारी सञ्चालनको नीति बनाइने समेत अर्थमन्त्री पुनले उल्लेख गरे।
त्यस्तै बचत तथा ऋण सहकारीको नियमनको लागि नियामक स्थापना गरिने र, एक आपसमा गाभिन सहजिकरण गर्ने बताइएको छ।
सरकारले भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि ६ अर्ब ८२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
