अब राज्यबाट सेवासुविधा प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने
-आस्था न्यूज
जेठ २७, २०८१ काठमाडौं ।
सरकारले नागरिकले राज्यबाट सेवासुविधा प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र (नेसनल आईडी) को प्रयोग अनिवार्य गर्दै जाने रणनीति अघि सारेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रको एउटै कार्डमा उल्लिखित नम्बरका आधारमा नागरिकले पाउने सेवासुविधा मात्र होइन, व्यक्तिको आर्थिक र व्यापारिक कारोबारको सबै विवरण क्यूआर कोडमा स्क्यान गरेर हेर्न सकिने सफ्टवेयरको परीक्षण भइरहेको छ ।
आगामी साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सनको नवीकरण बायोमेट्रिक भेरिफिकेसनमार्फत गर्ने प्रणाली लागू गर्ने निर्णय भइसकेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कट्टेलले जनाए ।
यसको प्राविधिक परीक्षण पनि भइसकेको छ । अब सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सन लिने ७७ जिल्लाका नागरिकले बर्सेनि नवीकरण गर्न सम्बन्धित वडा वा पालिकामा नगई आफूलाई सुविधा पुग्ने स्थानबाट गर्न सक्ने व्यवस्था साउनदेखि नै लागू हुनेछ । यस्तो व्यवस्थाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सन दोहोरो सुविधा लिन सक्ने सम्भावनालाई बन्देज लगाउनेछ ।
अहिले देशभर ३८ लाख ज्येष्ठ नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिइरहेका छन् । पेन्सनबापत भने बर्सेनि करिब ७७ अर्ब खर्च हुने गरेको परिचयपत्र विभाागले जनाएको छ । परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि एउटै व्यक्तिले दोहोरो सुविधा लिन खोजे प्रणालीले नै रोक्ने सफ्टवेयर निर्माण गरिएको छ । पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने ज्येष्ठ नागरिकका लागि पनि परिचयपत्रले सजिलो बनाउने विभागको उद्देश्य छ ।
विभागका अनुसार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, सामाजिक सुरक्षा कोष, बैंकिङ कारोबार, राहदानी, व्यक्तिगत घटना, स्वास्थ्य बिमा, आन्तरिक राजस्व, टेलिफोन तथा सिमकार्ड, सवारीसाधन दर्ता तथा नवीकरणलगायत सबै क्षेत्रमा परिचयपत्रमा उल्लिखित विवरणलाई आधिकारिक मान्यता दिने गरी तयारी थालिएको छ ।
सन् २०१८ बाट सुरु भएको परिचयपत्र वितरण प्रणालीलाई सेवा आबद्धता गर्न नसक्दा झन्डै सात वर्षसम्म यसको सही उपयोग हुन सकेको छैन । नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र प्रयोग भइरहेको राज्यका सबैजसो निकायमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर राखेर सेवा आबद्धता प्रणालीको विकास गर्ने प्रस्ताव तयार भइरहेको विभागका महानिर्देशक कट्टेलले बताए ।
