प्रतिनिधिसभा बैठकमा खर्च कटौतीका ८ वटा प्रस्ताव प्रस्तुत
-आस्था न्यूज
जेठ ३१, २०८१ काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत विभिन्न तीनवटा मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफलका क्रममा खर्च कटौतीका आठ प्रस्ताव पेस भएका छन् ।
आजको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभामा छलफलका क्रममा यी तीन मन्त्रालयको खर्च कटौतीका आठवटा प्रस्ताव परेका हुन् ।
आजको बैठकमा प्रतिनिधिसभा सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेका छन् ।
उद्योग मन्त्रालयका पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि विभिन्न भत्ता शीर्षक कायम गरेर आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन गरिएको उनको भनाइ छ । चालु खर्च बढाउनेगरी विभिन्न भत्ता शीर्षक कायम गरिएकाले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेको उनले संसद्मा बताए ।
उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न क्रमागत आयोजनासमेतलाई बजेट नराखेर नतिजा दिन नसक्ने प्रकृतिका योजना र कार्यक्रम परेको सांसद बडूले बताए । रुग्ण र बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग व्यवस्थापनको विषय बजेटको प्राथमिकतामा नपरेको र पर्याप्त बजेटसमेत विनियोजन नभएको उनले बताए ।
सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे।
राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकार र शासन व्यवस्थाप्रति नागरिकको गुनासो बढ्दै गएको सिंहले बताए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आन्तरिक वस्तु उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र बजारीकरणमा सघाउन नसकेको उनले आरोप लगाए । विभिन्न वस्तु तथा सेवा मुलुकभित्र उत्पादन हुन सकेमात्र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सम्भव हुने उनको भनाइ छ ।
संशोधनबिना सत्तापक्षले बजेट पारित गर्ने भएकाले संसद्मा विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गर्नुको तात्विक अर्थ नरहेको सांसद सिंहले बताए । नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै बजेटकोसमेत प्राथमिकतामा नरहेको उनको भनाइ छ ।
सांसद प्रेम सुवालले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लेखित रकम घटाइयोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरे ।
विदेशी पुँजीमा आश्रित हुने नभइ आन्तरिक पुँजी सिर्जना र लगानीबाट अर्थतन्त्र सबल बनाइनुपर्ने सांसद सुवालले बताए । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका औद्योगिक क्षेत्रलाई उपत्यका बाहिर स्थानान्तरण गर्न ढिलाइ भएको विषयमा उहाँले संसद्को ध्यानाकर्षण गराए ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गर्ने बजार अनुगमनका क्रममा कर्मचारीले व्यापारीसँग घुस माग्ने गरेको गुनासो आएकाले यसबारे सरकार र सरोकार भएका निकाय गम्भीर हुनुपर्नेमा सांसद सुवालले जोड दिए । विशेष आर्थिक क्षेत्र ९सेज०को निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र सबै पालिकामा सहुलियत पसल खोलिनुपर्ने माग उनले राखे ।
सीमा नाकाको विवाद व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गरिनुपर्ने, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई तत्काल भूमि उपलब्ध गराउनुपर्ने सांसद सुवालको माग छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि बजेटले स्पष्ट योजना ल्याउन नसकेको पनि उनले बताए ।
सांसद बिना लामाले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ रु एक कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन् ।
उद्योग र निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर नकारात्मक रहेको अहिलेको अवस्थामा यी क्षेत्रलाई चलायमान हुनेगरी बजेट आउन नसकेको सांसद लामाले बताइन् ।
औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्न विभिन्न स्थान तय भइसकेको अवस्थामा तिनलाई अघि बढाउन छाडेर सरकारले नयाँ योजना अघि सारेको सांसद लामाले उल्लेख गरिन् । मुलुकभित्र विभिन्न स्थानमा रहेका खनिजजन्य खानी उत्खननलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्न नसकेको उनले दाबी गरिन् ।
सांसद रुपा विकले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा राखिन् ।
उक्त मन्त्रालयको बजेट शीर्षकमा मन्त्रालयका पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि अनावश्यक भत्ता उपलब्ध गराउनेगरी रकम विनियोजन भएकाले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेको सांसद विकको भनाइ छ । सहकारी क्षेत्रका देखिएका समस्या समाधानका लागि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको भूमिका कमजोर देखिएको उनको भनाइ छ ।
सहकारी संस्थाको प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको अहिलेको अवस्थामा त्यसका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको सांसद विकले दाबी गरिन् ।
योजनाबिना नै जग्गाको वर्गीकरण भइरहेको र कृषियोग्य जमिन तीव्र रूपमा प्लटिङ भइरहेकोप्रति उहाँले संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
