नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले बजेट स्थानीय तह केन्द्रित हुन नसकेको बताएका छन् । आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा “विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस्” भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उनले अहिले बनाउनुपर्ने स्थानीय तह भए पनि बजेटमा सङ्घ केन्द्रित गरिएको बताए ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई दरो बनाउने कुरा बजेटमा उल्लेख हुन नसकेको भन्दै उनले प्रशासनमा प्रशासकीय प्रमुखहरू एक महिनामा ४ पटकसम्म परिवर्तन हुने पद्धति रहेकोमा यसलाई अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले विगतकै पद्धतिको निरन्तरता हुने हो भने सङ्घीयता र अहिले बनाएका कानुनको अर्थ नहुने बताए ।
उनले सामान्य प्रशासन र सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जनतालाई पुग्ने खालका अधिकारहरू स्थापित गर्नुपर्ने बताए । सुशासन झनै कमजोर हुँदै गइरहेको उनको भनाइ थियो ।
