लुम्बिनी प्रदेशको बजेट बहुमतले पारित
-आस्था न्यूज
असार १२, २०८१ काठमाडौं ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभा बैठकबाट बहुमतले पारित भएको छ । चौथो अधिवेशनको बुधबार बसेको २३ औं बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्यले असार १ गते प्रस्तुत गरेको बजेट बहुमतले पारित गरेको हो ।
बुधबार बजेटमाथिको छलफल सकिएर आर्थिक मामिलामन्त्रीले बजेटका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । मन्त्री आचार्यले जवाफ दिएपछि प्रदेशसभा नियमावली २०७९ को नियम १४२ को उपनियम ६ बमोजिम प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेस भएको थियो ।
आर्थिक मामिलामन्त्री आचार्यले पेस गरेको प्रस्तावलाई सभामुख तुलाराम घर्तीले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तावको पक्षमा ध्वनी मतमा बहुमत देखिएपछि सभामुख घर्तीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका हुन् । बजेटको पक्षमा एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति, जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीले ध्वनी मत दिएका थिए ।
कांग्रेसले विपक्षमा र जनमत, राप्रपा, लोसपा तटस्थ बसेपछि बजेट बहुमतले पारित भएको हो ।
बजेटमाथि आइतबारदेखि निरन्तर छलफल भएको थियो । मंगलबार र बुधबार प्रदेशसभाको सेवा र कार्यका लागि प्रदेश संचित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि मन्त्रालयगत छलफल भएको थियो । बुधबारको बैठकमा मन्त्रालयगत छलफल पनि सकिएपछि आर्थिक मामिलामन्त्री आचार्यले जवाफ दिएका थिए ।
सोमबार र मंगलबार सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल भएको थियो । बुधबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेशसभा, लोकसेवा आयोग र मुख्य न्याधीवक्ताको कार्यालयको बजेटमाथि पनि छलफल भएको थियो । सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिएका थिए ।
प्रदेशसभा बैठकमा कांग्रेसकी सचेतक निमा गिरीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रालय, उद्योग पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन् । उनको प्रस्ताव सदनमा बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आव २०८१र०८२ का लागि ३८ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब २५ करोड २७ लाख ८४ हजार अर्थात् २८ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड, ५९ लाख रूपैयाँ अर्थात् ६३ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब १४ करोड १३ लाख अर्थात् ८ दशमलब ०६ प्रतिशत हुने सरकारको अनुमानछ । बजेट छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्यहरुले सरकारले ल्याएको बजेटमा सन्तुलनको अभाव देखिएको, मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भएको आरोप लगाएका थिए ।
आर्थिक मामिलामन्त्री आचार्यले भने बजेटले प्रदेशको समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँदै उच्च, दिगो आर्थिक वृद्धिसहितको आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक विकासमा जोड दिइएको बताएका छन् ।
