सरकार फेरबदलले संसदीय गतिविधिहरू प्रभावित
-आस्था न्यूज
असार ३०, २०८१ काठमाडौं ।
सरकार फेरबदलका कारण संसदीय गतिविधिहरू प्रभावित बनेका छन् । सरकार फेरबदलका कारण नीति निर्माण लगायतका संसदीय गतिविधिहरू प्रभावित बनेका हुन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले असार २८ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत गुमाएपछि सरकार काम चलाऊ बनेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न असार ३० गते (आज) साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) सहितको दलको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका छन् । यद्यपि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसकेको अवस्था छैन । सरकार फेरबदलको असर स्वरूप प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका बैठकहरू प्रभावित बनेका छन् । सभामा रहेका र समितिमा रहेका विधेयकहरू अब कसरी र कुन ढङ्गले अगाडी बढ्छन् भन्नेमा पनि प्रश्न उब्जिएका छन् ।
यसअघि पनि प्रधानमन्त्री दाहालले कहिले एमाले त कहिले कांग्रेससँग गठबन्धन परिवर्तन गरेर सरकार सञ्चालन गर्दा पनि विधेयक पारित गर्ने सन्दर्भमा समस्या पैदा भएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट पारित भएसँगै नयाँ सत्तारुढ गठबन्धन बनाउन थालनी गरिएको थियो । राष्ट्रियसभाबाट बजेटसँग आश्रित विधेयकहरू पारित नभएकै अवस्थामा वर्तमान सरकार बहिर्गमन हुनुपरेको छ । यसले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको बजेटकै भविष्यमाथि चिन्ता थपिदिएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा के छ विधेयकको अवस्था ?
प्रतिनिधिसभामा ८ वटा विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक, २०८०, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० र राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक, २०७९ प्रतिनिधिसभामा रहेका छन् । त्यसैगरी शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८०, विधायन सम्बन्धी विधेयक २०८०, जलस्रोत विधेयक, २०८१ र सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ पनि प्रतिनिधिसभामा रहेका छन् । त्यसैगरी संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ प्रतिनिधिसभामा रहेको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाका समितिहरूमा १४ वटा विधेयकहरू विचाराधीन रहेका छन् । जसमध्ये राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७, निर्माणमुखी सामग्री९व्यवस्थापन तथा नियमन० विधेयक, २०८० र सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० रहेका छन् । त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, २०७७, विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० र नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० रहेका छन् ।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ रहेको संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ । सचिवालयका अनुसार पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत् विधेयक, २०८० छ भने अर्थ समितिमा भन्सार विधेयक, २०८०, बैङ्किङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० रहेका छन् । त्यसैगरी उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० रहेको छ ।
राष्ट्रियसभामा ५ वटा विधेयक, समितिमा २ वटा
यता, राष्ट्रियसभामा ५ वटा विधेयकहरू रहेका छन् । सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएअनुसार आर्थिक विधेयक, २०८१, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१, भन्सार महसुल विधेयक, २०८१, तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक र अभिलेख संरक्षण विधेयक राष्ट्रिय सभामा रहेका छन् । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा मिडिया काउन्सिल विधेयक र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक गरी दुई वटा विधेयक रहेका छन् ।
