स्थानीय तहमा खटाइने अधिकृतलाई कम्तीमा दुई वर्ष सरुवा नगर्न प्रस्ताव
-आस्था न्यूज
असार ३०, २०८१ काठमाडौं ।
सरकारले स्थानीय तहमा खटाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कम्तीमा दुई वर्ष सरुवा नगर्न प्रस्ताव गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मनपरी हुने सरुवालाई रोक्न सरुवा, काज तथा कामकाज सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ प्रस्ताव गर्दै त्यसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा हालसम्म स्थानीय तह नगएका खटाउनेसहितका विशिष्ट व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।
अहिले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने मापदण्ड, २०७४अनुसार सरूवाहरू हुँदै आएका छन् । तर, संघीय मामिला मन्त्रालयले जथाभावी सरूवाका निर्णय गर्दा २२० भन्दा बढी स्थानीय तहमा अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू छैनन् ।
६ असारको सचिव बैठकले सरुवा मापदण्ड बनाउने र आगामी सचिव बैठकमा सहमति जुटाएर मन्त्रिपरिषदमार्फत निर्णय गरेर लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार प्रस्तावित मापदण्डमा प्रत्येक स्थानीय तहमा एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदा कर्मचारीको पदाधिकार संघीय मामिला मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा राख्ने उल्लेख छ ।
मापदण्डअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको तलब भत्ता सम्बन्धित स्थानीय तहबाट भुक्तानी हुनेछ । स्थानीय तहहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त नरहने गरी कर्मचारी खटाउने व्यवस्था मन्त्रालयले मिलाउने छ ।
