चैत्र ०१,२०७३

-

काठमाडौं – महालेखाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा एनसेललाई कर तिराउन निर्देशन दिइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय माइन्युट नै नभई रद्द हुने सम्भावना बढेको छ ।कार्यालयले ३५ दिनभित्र कर तिराएको प्रमाण वा बेरुजुमा समावेश गर्न नपर्ने कुनै कारण भए प्रमाणसहित पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।

एनसेलले करिब १० अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर तिरेकाले अब २६ अर्ब रुपैयाँ तिराउन उसको निर्देशन छ । तर एनसेल कर प्रकरणको समग्र छानबिन नगरी यति नै तिराउनुपर्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । एनसेलले छानबिनका लागि अत्यावश्यक सेयर खरिदबिक्री सम्झौता (एसपीए) नै पेस गरेको छैन । खरिदबिक्रीअघिको ड्युडिलिजेन्स रिपोर्ट (डीडीए) पनि पेस गर्न उसले इन्कार गरेको थियो ।

स्रोतहरूका अनुसार एनसेललाई पुँजीगत लाभकरबाट उन्मुक्ति दिने नियतले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय माइन्युट नै नहुने सम्भावना छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार बिक्रेता टेलिया कम्पनीसँग पुँजीगत लाभकर तिराउने निर्णय गरी एनसेलमाथि कर माग गर्ने काम बन्द गराउन खोेजेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार सबै कुरा प्रस्ट भए सामान्यतया भोलिपल्टै माइन्युट तयार हुन्छ ।